विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त 21 मार्च से मिलेगी पहले
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज हंगामे के साथ शुरू हुआ। आज सदन में रमन सिंह के आरोपों का सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया। वहीं, सीएम भूपेश बघेल ने सेंट्रल पुल से धान खरीदी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार अड़ंगा डाल रहा है। पहले 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की स्वीकृति के लिए सहमति बनी थी, लेकिन लेने नहीं दिया जा रहा है। बारदाना के नाम पर अड़चन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि 21 मार्च से पहले न्याय योजना की अंतिम राशि दी जाएगी। हम किसानों के खाते में पैसे 21 मार्च से पहले जमा करने जा रहे हैं।
इससे पहले सदन में पूर्व सीएम रमन सिंह ने गारे पेल्मा खदान से कोयला परिवहन का मामला उठाया। पूछा कि खनन का कार्य विद्युत मंडल द्वारा करवाया जा रहा। ठेकेदार को कोयला परिवहन के लिए निविदा कब स्वीकृत की गई? कोयला परिवहन की कितनी मात्रा निर्धारित की गई? कितनी कितनी मात्रा में परिवहन का कार्य विस्तारित किया गया? ठेकेदार को परिवहन का कार्य देने लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई?
रमन सिंह के सवाल पर CM भूपेश बघेल ने जवाब में कहा कि कोयला परिवहन के लिए निविदा 1 जनवरी 2020 को दी गई। केंद्र सरकार के दिशानिर्देश के तहत निविदा की समय सीमा बढ़ाई गई। रमन सिंह ने पूछा- किस अधिकार के तहत मात्रा बढ़ाई गई। इस बीच आरोप को मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि रमन सिंह के आरोप निराधार हैं। चेयरमेन को विशेष परिस्थितियों में निविदा बढ़ाने का अधिकार है। नई निविदा की दर पहले की तुलना में अधिक है। रमन सिंह ने एक ही परिवहनकर्ता को उपकृत करने का आरोप लगाया। जवाब में सीएम ने कहा कि निर्बाध रूप से कोयला आपूर्ति जारी रहे इसलिए टेंडर बढ़ाया गया। इससे संबंधित सभी निर्णय पूर्ववर्ती सरकार में हुए, हमने क्रियान्वित किया है।
