मुख्य सचिव अमिताभ जैन का सभी सचिवों और प्रमुख सचिवों को निर्देश, धान खरीदी की व्यवस्था का ले जायजा

रायपुर। महानदी भवन याने मंत्रालय के कमरों से बाहर निकल अब सचिवों, प्रमुख सचिवों को अब धान खरीदी की व्यवस्था देखने ग्रामीण इलाकों का दौरा करना पड़ेगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी जिलों के प्रभारी सचिवों को निर्देश दिया है कि तीन दिन के भीतर सभी प्रभारी सचिव अपने जिले का एक बार अनिवार्य तौर पर दौरा कर ले।

बता दें कि कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्य सचिव की तरह सहकारी समितियों और धान उपार्जन केन्द्रों का नियमित रूप से दौरा कर वहां समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और किसानों की सहूलियत के लिए केन्द्रों में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि धान खरीदी सर्वाेच्च प्राथमिकता का कार्य है, किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत न आए, यह सुनिश्चित की जाना चाहिए।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 दिसम्बर से समर्थन मूल्य पर शुरू हुई धान खरीदी को लेकर किसानों में बेहद उत्साह है। धान खरीदी के लिए राज्य में 2399 उपार्जन केेन्द्रों बनाए गए हैं। किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा इस साल 88 नये उपार्जन केन्द्र शुरू किए गए हैं, ताकि किसानों को धान बेचने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े। नये उपार्जन केन्द्रों की स्थापना विधायकगणों, किसान संगठन एवं किसानों की मांग पर शुरू किए गए हैं। बीते वर्ष राज्य में धान उपार्जन 2311 केन्द्रों में किया गया था। इस साल समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 22 लाख 66 हजार किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। इस साल धान के रकबे और किसानों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए लगभग 105 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। बीते वर्ष राज्य में समर्थन मूल्य पर 92 हजार मेट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया था।