मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना हितग्राही को हर साल प्रति एकड़ 15 से 50 हजार तक होगी आय
रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार 'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना' के कुशल क्रियान्वयन के संबंध में विगत दिवस वनमंडलाधिकारी कुमार निशांत द्वारा वनमंडल बिलासपुर तथा अनुसंधान एवं विस्तार बिलासपुर के संयुक्त तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन हुआ। गौरतलब है कि कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से हाल ही में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना' में भाग लेने हेतु इच्छुक कृषक अथवा संस्था अपने क्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर आगामी वर्ष में रोपण हेतु आवश्यक पौधों की जानकारी सहमति पत्र के साथ दे सकते हैं। इस योजना में कृषकों के निजी भूमि में प्रतिवर्ष 36 हजार एकड़ के मान से पांच वर्षों में एक लाख 80 हजार एकड़ वाणिज्यिक वृक्ष प्रजातियों (क्लोनल नीलगिरी, टिशू कल्चर बांस, टिशू कल्चर सागौन, मिलिया डूबिया एवं अन्य आर्थिक लाभकारी प्रजाति) का रोपण किया जाएगा। समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्ध-शासकीय एवं शासन के स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायते तथा भूमि अनुबंध धारक जो अपने भूमि में रोपण करना चाहते है, इस योजना के हितग्राही होंगे।
