छत्तीसगढ़ में जल्द ही बनेगा पत्रकार सुरक्षा कानून: भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को विधानसभा में अपने विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रशासनिक सुविधा के लिए नए जिले और तहसीलें बनाई गई। इससे अब आम जनता से सीधा संवाद होने से बहुत सारी समस्याओं का त्वरित निवारण हो रहा है। हमारी सरकार ने कई नवाचार किए हैं, इसके लिए नवाचार आयोग बना रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर नीचे जा रहा था, इसे रोकने के लिए नरवा कार्यक्रम हमने शुरू किया। नवीन पेंशन योजना की जगह पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। इसके लिए प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ पर ऋण भार बजट का 17.9 प्रतिशत है किसी प्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर है।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 11256 करोड़ का अनुदान दिया गया है। 2550 पंपों का विद्युतीकरण करने की योजना है। बिजली की कमी छत्तीसगढ़ में नहीं है। अन्य राज्यों की तरह प्रीपेड मीटर के क्षेत्र में भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सीएम बघेल ने चर्चा करते हुए कहा कि बिजली की लगातार डिमांड बढ़ रही है, नए उपकेंद्र खोलने की कार्य योजना बनाई जा रही है पत्रकार साथियों के लिए अधिमान्यता नियमों का सरलीकरण किया गया अधिमान्यता का कोटा दुगुना करने से पत्रकारों की संख्या 600 तक पहुँच गयी है सम्मान निधि को 5 हजार से बढाकर 10 हजार की गयी है, जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून भी बनेगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के हित में कोई बात है तो लड़ना भी पड़े तो पीछे नहीं रहेंगे। भ्र्ष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जो गलत किया, उसे सजा मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ का चिट-फंड पकड़ाया दोषी लोग जेल में हैं, उनकी संपत्तियां नीलाम कर पीड़ित लोगों को राशि लौटाने का काम किए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि जगदलपुर का एयरपोर्ट शुरू हुआ, बिलासपुर में भी शुरू हुआ, अब विस्तार की मांग आ रही है। अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास के लिए 48 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 11 प्रकार की परियोजनाएं चल रही हैं।