छत्तीसगढ़ ने पीएम आवास योजना में लहराया परचम, मिले दो पुरस्कार

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की दिशा में हो रहे कार्यों को लगातार सराहना मिल रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि व कृषक कल्याण, अधोसंरचना समेत हर क्षेत्र में निरंतर विकास की गति आगे बढ़ रही है। इसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर देश में अपना परचम लहराया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अवॉर्ड 2021 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को दो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यह पुरस्कार गुजरात के राजकोट में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 19 से 21 अक्टूबर 2022 तक आयोजित हो रहे इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव में प्रदान किए गए। छत्तीसगढ़ को यह अवॉर्ड बेस्ट कम्यूनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स और बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत श्रेणी में मिला है।

गौतरलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में मोर जमीन-मोर मकान योजना शुरू की गई। इसे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से जोड़ते हुए नगर पालिक निगम राजनांदगांव के आशा नगर में निवासरत कुष्ठ रोग से ग्रसित परिवारों को अन्य 19 केन्द्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं के साथ अभिसरण करते हुए 61 परिवारों को सर्वसुविधायुक्त पक्का आवास दिया गया। इससे उनके जीवनशैली में सुधार लाया गया। अब वे परिवार भी समाज के साथ खड़े होकर जीवन-यापन कर रहे हैं। इसी तरह नगर पंचायत गंडई एवं अंतागढ़ में भी विशेष वर्ग के हितग्राहियों को भी सर्वसुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराया गया और उनकी जीवनशैली में सुधार लाने का प्रयास किया गया, जिससे अब वे सभी परिवार समाज में सम्मान के साथ जीवन-यापन कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में सामाजिक उत्थान को लेकर हुए इन प्रयासों को सराहते हुए सामाजिक उत्थान परियोजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को 'बेस्ट कम्यूनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स' की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं नगर पंचायत पाटन में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के मोर जमीन-मोर मकान योजना अंतर्गत स्वीकृत आवासों के विरुद्ध अधिक संख्या में आवास पूर्ण कर समय से हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने एवं आकर्षक आवास बनाने जैसे उत्कृष्ट कार्य के लिए 'बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत' श्रेणी में पूरे भारत में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं राज्य में जनकल्याणकारी नीतियों के लिए भारत सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ को पिछले पौने चार साल में अनेक पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं।