छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला राजनांदगॉव के जिला संयोजक डॉ. के.एल.टाण्डेकर के नेतृत्व में फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 12 जनवरी 2022 को दोपहर 12 बजे जिला कार्यालय परिसर राजनांदगॉव में एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नाम ए.डी.एम. राजनांदगॉव सी.एल.मार्कण्डेय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वाले फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल में जिला संरक्षक राजेश मालवे (जिला खनिज अधिकारी राजनांदगॉव), जिला संरक्षक एस.के.ओझा (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, राजनांदगॉव), जिला संयोजक डॉ. के.एल.टाण्डेकर के साथ जिला महासचिव सतीश ब्यौहरे, सहायक संचालक कृषि राजनांदगॉव टीकम सिंह ठाकुर, जिला सहसंयोजक रफीक खान, जिला कोषाध्यक्ष बी.एस.मंडावी, जिला प्रवक्ता बृजभान सिन्हा, जिला मीडिया प्रभारी दुर्गेश त्रिवेदी, जिला उपाध्यक्षगण मुकुल साव, रामनारायण बघेल, भीषम ठाकुर, सी.एल.चन्द्रवंशी, पूरन लाल साहू, संतोष चौहान, डॉ. बी.पी चन्द्राकर, जिला महामंत्रीगण अरूण देवांगन, संजय तिवारी, पी.आर.झाड़े, विनोद मिश्रा, राज्य शेखर मेश्राम, अजीत दुबे, उत्तम फंदियाल, जिला संगठन सचिवगण हरीश भाटिया, महेश साहू, पी.एल.साहू, सुश्री गीता जुरेशिया, विनोद यादव, जिला सहसचिवगण संजय सिंह, एन.एल.देवांगन, शैलेष श्रीवास्तव, उपेन्द्र रामटेके, सुरेश यादव, हरीशचंद यादव उपस्थित रहे। सौंपे गये ज्ञापन के संबंध में जिला संयोजक डॉ. टाण्डेकर ने बताया कि राज्य के शासकीय सेवकों के मौलिक अधिकार केन्द्र के समान लंबित 14 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के अनुरूप गृहभाड़ा भत्ता स्वीकृत किये जाने की मांग फेडरेशन द्वारा की जा रही है.

जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। पूर्व में राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के 14 सूत्रीय माँग पत्र के मुद्दों के निराकरण हेतु प्रमुख सचिव स्तरीय कमेटी का गठन 17 सितंबर 2021 को किया था और इस समिति को तत्संबंध में परीक्षण कर अपना अभिमत शासन के समक्ष प्रस्तुत करना था। किन्तु अत्यंत खेद का विषय है कि तीन माह की समयावधि व्यतीत हो जाने के बावजूद फेडरेशन के संज्ञान में समिति द्वारा कृत कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं है, जिससे राज्य के कर्मचारी-अधिकारी आक्रोशित है। जिला महासचिव सतीश ब्यौहरे ने राज्य के शासकीय सेवको के लंबित मंहगाई भत्ता (डी.ए.) एवं गृह भाड़ा भत्ता (एच.आर.ए.) के संबंध में बताया कि राज्य शासन के द्वारा 14 प्रतिशत लंबित महँगाई भत्ता 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2021 तक (कुल 2 वर्ष का) 5 प्रतिशत दर पर महँगाई भत्ता के बकाया एरियर्स का भुगतान, सातवंे वेतन पर गृहभाड़ा भत्ता स्वीकृति एवं सातवें वेतनमान का बकाया एरियर्स के भुगतान को देय तिथि अनुसार स्वीकृत नहीं कर प्रदेश के कर्मचारियों/अधिकारियों/पेंशनरों के सेवा शर्तों संबंधी मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। जबकि 4 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री निवास में फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा के दौरान दो वर्ष के बकाया एरीयर्स के भुगतान के तरीकों पर निर्णय करने का आश्वासन दिया गया था। फेडरेशन मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर बकाया एरीयर्स के संबंध में शीघ्र निर्णय लेने हेतु अनुरोध करता है अन्यथा फेडरेशन अपनी जायज लंबित मांगों को लेकर आंदोलन करने के लिये संकल्पित है।