छत्तीसगढ़: गोधन न्याय योजना को देशभर में लागू करने का लोकसभा की स्थायी समिति ने दी सुझाव

जनता से रिश्ता वेबडेस्क: रायपुर, लोकसभा में कृषि मामलों की स्थायी समिति ने मंगलवार को सदन में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को पूरे देश में लागू करने का सुझाव केंद्र सरकार को दिया है। समिति ने योजना की सराहना करते हुए सुझाव दिया है कि किसानों से मवेशियों के गोबर खरीद की ऐसी ही योजना पूरे देश के लिए शुरू की जानी चाहिए। भाजपा के बागलकोट (कर्नाटक) लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद पर्वतागौड़ा चंदनगौड़ा गद्दीगौडर इस समिति के अध्यक्ष हैं।

मवेशियों का गोबर खरीदने से बढ़ेगी आय, रोजगार बढ़ेंगे, जैविक खेती को प्रोत्साहन: स्थायी समिति

स्थायी समिति ने केंद्र सरकार को दिए अपने सुझाव में कहा है कि किसानों से उनके मवेशियों का गोबर खरीदने से उनकी आय में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा और आवारा मवेशियों की समस्या का भी समाधान होगा। लोकसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व यह समिति केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को भी ऐसा ही सुझाव दे चुकी है।

छत्तीसगढ़ में अब तक 80 करोड़ रुपये की गोबर खरीदी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में 20 जुलाई 2020 से गोधन न्याय योजना लागू की गई है। इसके तहत अब तक 80 करोड़ रुपये की गोबर खरीदी की जा चुकी है। यह खरीदी गोठान समितियों के माध्यम से की जा रही है। समितियों के संचालन का जिम्मा महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपी गई है। पशु पालकों से खरीदे गए गोबर गोठानों में वर्मी कंपोस्ट व अन्य उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। इन गोठानों में पशुओं के चारे और स्वास्थ्य की देखभाल के साथ-साथ रोजगारोन्मुखी गतिविधियां भी संचालित की जा रही है।

अब तक 942 लाख की आय

वर्तमान में 7,841 स्व-सहायता समूह गोठान की गतिविधि संचालित कर रहे हैं इन समूहों ने अब तक 71 हजार 300 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार किया है। समूहों के लगभग 60 हजार सदस्यों को वर्मी खाद उत्पादन, सामुदायिक बाड़ी, गोबर दीया निर्माण इत्यादि विभिन्न गतिविधियों से 942 लाख की आय प्राा हो रही है। गोठनों में तैयार वर्मी कंपोस्ट की दर 10 रपये प्रति किलो तय है।