पेट्रोल-डीजल में अपने हिस्से का टैक्स कम करे छत्तीसगढ़ सरकार - पेन्शनर फेडरेशन

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर फेडरेशन ने आग्रह किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्रियों के साथ में की गई अपील को संज्ञान में लेकर महंगाई की मार से त्रस्त छत्तीसगढ़ की आम जनता को राहत देने पेट्रोल,डीजल और कुकिंग गैस में लागू राज्य की हिस्से की एक्साइज टैक्स तुरन्त कम करने की घोषणा करना चाहिए और राज्य के पेंशनरों को केन्द्र के समान 34% प्रतिशत महंगाई राहत देकर उन्हें लगातार पड़ रही महंगाई की मार से बचाने की मांग की है।

जारी विज्ञप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव तथा फेडरेशन से सम्बद्ध छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ डी पी मनहर, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा , भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा, पेंशनर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के गंगाप्रसाद साहू एवं पेन्शनर समाज से ओ पी भट्ट ने कहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दामों हो रही लगातार वृद्धि से सभी जरूरी खाद्य पदार्थो के मूल्यों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है जिसके कारण सबसे ज्यादा गरीब और मध्यम वर्ग को जीवनयापन में कठिनाईयां हो गई।घरेलू बजट गड़बड़ा गया हैं।मध्यम वर्ग तो अपने रहन सहन के खर्चे में कटौती कर चुके हैं। महज चावल दाल और खाद्य तेल तक सीमित होकर रह गये हैं। मोदी सरकार की मार तो झेल रहे है परन्तु केंद्र सरकार को कोसने वाली कांग्रेस की राज्य सरकार स्वयं महंगाई को लेकर दिखावा कर रहीं हैं और पेट्रोलियम पदार्थो पर अपने हिस्से की टेक्स कम करने के बजाय उसे लगातार बरकरार रखकर राज्य सरकार द्वारा जनता पर दोहरी बोझ लाद कर महँगाई बढ़ाने में भरपूर सहयोग कर रही है। सेस टेक्स और एक्साइज टेक्स को लेकर केन्द्र और छत्तीसगढ़ सरकार की आपसी खींचतान से प्रदेश की जनता परेशान हैं। क्योंकि प्रदेश की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं बार बार प्रधानमंत्री से सेस टेक्स कम करने की मांग कर रहा है परन्तु राज्य सरकार द्वारा लगाई गई एक्साइज टेक्स को हटाने घटाने में आनाकानी कर रही है।

जारी विज्ञप्ति में आगे कहा गया हैं कि यदि राज्य सरकार सचमुच में जनहितकारी सरकार है तो उन्हें तुरन्त पेट्रोलियम उत्पादों से अपने हिस्से की टेक्स को पूरी तरह हटाने का काम करना चाहिए या घटाने का काम तो किया ही जा सकता है,परन्तु पिछले कुछ माह से राज्य सरकार से जुड़े लोग केन्द्र सरकार के खिलाफ तरह तरह आंदोलन की कवायद कर रहे हैं और महंगाई को लेकर कोरी बयानबाजी कर केवल दिखावा कर रहे हैं। जनता सब जानती है और समय आने मोदी और भूपेश सरकार से हिसाब चुकता करने से पीछे नहीं हटेगी। इसलिए राज्य सरकार को तुरन्त अपने हिस्से की टेक्स पेट्रोलियम पदार्थों से हटाने की दिशा में कार्यवाही करना चाहिए साथ राज्य के सीनियर सिटीजन राज्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तुरन्त 34% महंगाई राहत देने के लिये कांग्रेस शासित अन्य राज्यों के अनुकरण करते हुए आदेश जारी कर राहत देने की मांग की है।