छत्तीसगढ़
श्रमिक परिवारों के कल्याण हेतु संकल्पित छत्तीसगढ़ सरकार: CM साय
Shantanu Roy
15 Jun 2025 9:24 PM IST

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छग
Raipur. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा छत्तीसगढ़ के श्रमिक परिवारों के कल्याण के लिए संकल्प लिया है जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने 10वीं-12वीं के 31 टॉपर बच्चों को प्रदान की 2-2 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशिदेने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने श्रमिक परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 10वीं और 12वीं कक्षा के 31 टॉपर छात्रों को 2-2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इससे इन विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के सपनों को साकार करने में सहायता मिलेगी।
श्रमिक परिवारों के कल्याण हेतु संकल्पित छत्तीसगढ़ सरकार।
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) June 15, 2025
10वीं-12वीं के 31 टॉपर बच्चों को प्रदान की 2-2 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि। pic.twitter.com/4x5yv8ZkEp
कार्यक्रम में श्रम मंत्री और शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में मेधावी विद्यार्थियों को चेक वितरण किया गया। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक वर्ग के उन परिवारों के बच्चों को प्रोत्साहित करना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की यह पहल न केवल शिक्षा को बढ़ावा देने वाली है, बल्कि इससे सामाजिक समावेशन और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मुख्य बिंदु:
श्रमिक परिवारों के 10वीं और 12वीं कक्षा के 31 मेधावी टॉपर विद्यार्थियों को मिला लाभ
प्रत्येक छात्र को 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान
मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत दी गई यह सहायता
कार्यक्रम में छात्रों और अभिभावकों ने जताया आभार, बोले – "अब पढ़ाई के रास्ते खुलेंगे"
सरकार की इस पहल से शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगा आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धा
कार्यक्रम में बच्चों के साथ उनके अभिभावकों ने भी भाग लिया और सरकार की इस जनहितकारी योजना के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। कई छात्रों ने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण वे उच्च शिक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं थे, लेकिन अब यह सहयोग उनके भविष्य को दिशा देगा। यह योजना न केवल छात्रों की शिक्षा में सहायक सिद्ध हो रही है, बल्कि यह राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है कि वह श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के साथ-साथ उनके बच्चों को उज्ज्वल भविष्य देने के लिए तत्पर है।
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