छत्तीसगढ़: 47 करोड़ से भी अधिक राशि की कर्ज माफी...हर कदम पर किसानों को सशक्त करती राज्य शासन की योजनाएं

किसानों के हर कदम पर राज्य शासन के कल्याणकारी निर्णय और योजनाएं उनका साथ दे रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जहां राज्य सरकार ने किसानों का अल्पकालीन ऋण माफ कर किसानों को सहारा दिया और फिर मेहनत करने की ताकत दी। वहीं धान खरीदी के तय 2500 समर्थन मूल्य की बोनस राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में अंतरित की जा रही है। शासन के कल्याणकारी निर्णयों की गति यही नही रूकती, इसके साथ ही वर्ष 2019-20 में शासन के आदेशानुसार जिले के 15345 कृषकों के 15870.11 हे0 सिंचाई रकबा का 68.39 लाख रूपये का जलकर भी माफ किया गया है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दी गई तीसरी किश्त

समर्थन मूल्य पर बेचे गये धान की बोनस राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को उनके बैंक खाते में सीधे अंतरित की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शुरू की गई इस योजना के तहत जिले में अब तक कुल 17818 किसानों को 48 करोड़ तक की राशि अंतरित की जा चुकी है। यह राशि चार किश्तों में किसानों को वितरित की जा रही है। अब तक तीन किश्तें किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है।

कर्ज माफी के ऐतिहासिक निर्णय ने किसानों को दिया सहारा

किसानों के अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने से प्रदेश के लाखों किसान लाभान्वित हुए। इसमें कोरिया जिल के 16 हजार 962 किसान शामिल रहे। जिनका 47 करोड़ से भी अधिक की राशि की कर्ज माफ किया गया। मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय ने किसानों को फिर मेहनत करने की ताकत दी।

सिंचाई कर भी हुआ माफ

वर्ष 2019-20 में शासन के आदेशानुसार जिले के 15345 कृषकों के 15870.11 हे. सिंचाई रकबा का रु. 68.39 लाख का कर माफ किया गया है। इस कर माफी ने किसानों को सहारा दिया और फिर मेहनत करने की ताकत दी है।

जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि कोरिया जिले में 2 मध्यम एवं 94 लघु सिंचाई योजनाएं निर्मित है, रूपांकित सिंचाई क्षमता 22488 हे. खरीफ और 8845 हे. रबी सहित कुल 31333 हे. है। वर्तमान में 14 लघु सिचाई योजनाएं निर्माणाधीन है। जिनकी लागत 11674.52 लाख है एवं रूपांकित सिंचाई क्षमता 3533 हे. खरीफ और 1966 हे. रबी सहित कुल 5499 हे. है। इसके साथ-साथ 8 योजनाओं का पुनर्जीवीकरण किया जा रहा है जिनकी लागत 1582.09 लाख है। इन योजनाओं से 1771 हे. खरीफ और 363 हे0 रबी सहित कुल 2134 हे0 सिंचाई क्षमता का पुनर्जीवीकरण किया जा रहा है। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झुमका मध्यम परियोजना को अंतर्गत झुमका बांध में निर्मित निरीक्षण गृह को रेस्टोरेंट हेतु लीज पर दिया गया है जिससे प्रति माह 1300.00 रुपये राजस्व प्राप्त हो रहा है।