छत्तीसगढ़ : गांव, गाय और गोबर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का खास फोकस, 175 करोड़ रुपए का गौठान योजना के लिए एलॉट

गांव, गाय और गोबर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का फोकस है। उन्होंने कहा कि 'गोधन न्याय योजना' पर फक्र है। ग्रामीण इलाकों के लिए ये फ्लैगशिप योजना है। बजट भाषण में सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की 'गोधन न्याय योजना' को भारत सरकार और अन्य राज्यों ने सराहा है। इससे पशुपालकों की आमदनी बढ़ी है, अब लोग दूध के साथ-साथ गाय के गोबर से भी पैसा कमा रहे हैं।

सरकार ने खरीदी 80 करोड़ की गोबर

छत्तीसगढ़ में पिछले साल 'गोधन न्याय योजना' की शुरुआत की गई। इसके तहत 2 रुपए किलो गोबर सरकार खरीदती है। इससे जैविक खाद और दूसरे इस्तेमाल की वस्तुएं बनाने का दावा किया जाता है। भूपेश बघेल ने इस योजना को किसान और पशुपालक दोनों के लिए लाभकारी बताया। बजट भाषण में सीएम ने खासतौर पर इस योजना का जिक्र किया। सीएम ने कहा कि गोबर खरीद करने के लिए सरकार ने 80 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। आगे भी गोबर खरीदने का काम जारी रहेगा। जितना भी गोबर बेचने के लिए आएगा सभी को सरकार 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीद लेगी।

गौठान योजना के लिए 175 करोड़ रुपए एलॉट

इस बार सरकार ने गौठान योजना के लिए 175 करोड़ रुपए एलॉट किया है। मतलब की गोबर और उससे जुड़े जितने भी तरह के प्रोडक्ट है सबको सरकार खरीदेगी। फिर पैसा किसानों और पशुपालकों के जरिए गावों में जाएगा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। सीएम ने कहा कि गौठानों को रोजगार मुखी बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है।

खेती-किसानी से जुड़े दूसरी योजनाओं पर भी फोकस

भूपेश बघेल ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा देकर इसके लिए 171 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट दिया है। इसके अलावा लाख पालन को भी कृषि के समकक्ष दर्जा दिया गया। कोदो, कुटकी, रागी को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। चिराग योजना के लिए बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया। अब तक 71 हजार 300 क्विंटल कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जा चुका है। इस बार सबसे ज्यादा धान की खरीदारी किसानों से हुई है। भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना की शुरुआत होगी।

सिर्फ सड़क-बिजली के लिए सरकार न रहे...

भूपेश बघेल चाहते हैं कि गांव के लोगों की आमदनी बढ़े। सरकार का पैसा गांवों तक पहुंचे। सरकारी पैसा लोगों की जेब में हो। गांव के लोगों को भूपेश बघेल महसूस कराना चाहते हैं सरकारें सिर्फ सड़क बनाने और बिजली बिल वसूलने के लिए ही नहीं होती, बल्कि लोगों की जेब में खर्च करने के लिए पैसा भी हो, ये भी सरकार की ही चिंता है। शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ सरकार गोधन न्याय स्कीम और गौठान स्कीम जैसी योजनाएं चलाकर सरकारी पैसा को गांवों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अच्छी बात ये है कि इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है और पैसे के लिए मेहनत भी कर रहे है।