छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: फर्जी राशन कार्ड का बड़ा खुलासा...पुलिस ने दर्ज की FIR

Admin2
26 Jun 2021 3:23 AM GMT
छत्तीसगढ़: फर्जी राशन कार्ड का बड़ा खुलासा...पुलिस ने दर्ज की FIR
x
फर्जी राशन कार्ड का बड़ा खुलासा!

भिलाई। जिले में फर्जी राशन कार्ड का बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा खाद्य विभाग द्वारा पुलिस कंप्लेन के बाद हुआ है। फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाकर सरकार को चूना लगाया जा रहा है। जिले के धमधा, दुर्ग और पाटन जनपद पंचायत सहित भिलाई 3 और भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 185 फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं और इनमें से 57 राशन कार्ड का उपयोग कर राशन निकाला गया है।

ऐसा कर के अज्ञात लोगों ने सरकार को करीब एक लाख रुपए का चूना लगाया है। मामले की शिकायत खाद्य निरीक्षक दीपा वर्मा ने दुर्ग सिटी कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 419, 468, 467, 471 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने बताया कि राशन कार्ड बनाने का अधिकार सिर्फ खाद्य विभाग को है। खाद्य विभाग की सिस्टम से ही राशन कार्ड बनाया जाता है। लेकिन अवकाश के दिन और शाम को छुट्टी के बाद विभाग का सर्वर को हैक करके अज्ञात लोगों को फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाया है।
राशन कार्ड बनाने के लिए 9 आईपी एड्रेस का उपयोग किया गया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। मामले की जांंच के लिए पुलिस ने साइबर सेल को जानकारी भेजी है।
पुलिस को संदेह है कि आईपी एड्रेस की जानकारी एनआईसी और खाद्य विभाग के सदस्यों को ही होती है, इसके अलावा किसी और को नहीं होती
इस कारण पुलिस को संदेह है कि दोनों विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से ही फर्जी राशन कार्ड बनाने का काम किया गया है। जांच में पता चला है कि भिलाई निगम के जोन 5 में मलखान सिंह सोरी थे, जिन्हे एक आईपी एड्रेस दिया गया था
जब मलखान का तबादला जोन 3 में हुआ तो उसका आईपी एड्रेस ब्लॉक कर दिया गया था। इस ब्लॉक आईपी एड्रसे का उपयोग भी राशन कार्ड बनाने में किया गया है।
फर्जी आईपी एड्रेस का उपयोग
मिली जानकारी के अनुसार कुल 185 राशन कार्ड बनाया गया है। विभागीय आईपी एड्रेस से विभिन्न फर्जी आईपी एड्रेस वाले कम्प्यूटर व मोबाइल से तैयार कर फर्जी राशन कार्ड से राशन दुकान से अनाज की अफरा-तफरी की गई है।
इससे प्रतिमाह लगभग 2,30,467.91 रूपए शासन को नुकसान हुआ है। कुल 57 राशनकार्डो में फर्जी तरीके से राशन का आहरण किया गया। इससे कुल 80,335.41 रूपए की आर्थिक क्षति शासन को हुई है।
Next Story