छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: नेशनल लोक अदालत में 3224 प्रकरणों का हुआ निराकरण

jantaserishta.com
12 Dec 2021 8:58 AM GMT
छत्तीसगढ़: नेशनल लोक अदालत में 3224 प्रकरणों का हुआ निराकरण
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बीमा, मोटर दुर्घटना क्लेम आदि के 5849 प्रकरणों पर हुई सुनवाई।

कोरबा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा जिला एवं तहसील स्तर पर आज सभी मामलों से संबंधित नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नालसा थीम सॉन्ग न्याय सबके लिए के साथ नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा बी पी वर्मा के आतिथ्य में किया गया। जिसमें न्यायालय में बैंक, बीमा कंपनी, मोटर दुर्घटना क्लेम, नगर पालिक निगम, सीएसपीडीसीएल, बीएसएनएल आदि के कुल 5849 प्रकरण रखे गए थे जिसमें कुल 3224 प्रकरणों का निराकरण समझौते के आधार पर किया गया। इस दौरान श्रीमती शीतल निकुंज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा, विशिष्ट अतिथि श्री गणेश कुलदीप अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ कोरबा, श्री बी.राम प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय कोरबा, अपर सत्र न्यायाधीश कुमारी संघ पुष्पा भतपहरी, श्री श्रीनिवास तिवारी अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोरबा, श्रीमती वंदना वर्मा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा, श्री आर एन पठारे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री हरीश चंद्र मिश्र द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक कोरबा, श्री बृजेश राय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक कोरबा, श्रीमती अंजलि सिंह चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 कोरबा मौजूद रहे।

असहाय परिवार का सहारा बना नेशनल लोक अदालत- आवेदक मानचंद उरांव उम्र लगभग 55 वर्ष के पुत्र दीपक उरांव, पुत्रवधू कौशिल्या उरांव एवं पोता रंजीत उरांव की मृत्यु ट्रेलर चालक के लापरवाही पूर्वक ट्रेलर चलाने से सड़क हादसे में हो गई थी। जिससे उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होने से आवेदक मानचंद उरांव एवं मृतक के दो नाबालिग पुत्र -पुत्री मुकेश उरांव उम्र लगभग 9 वर्ष एवं रीमा उरांव उम्र लगभग 7 वर्ष का जीवन अंधकारमय हो गया। आवेदक श्री मानचंद उरांव एवं मृतक के नाबालिग पुत्र मुकेश उरांव एवं रीमा उरांव के द्वारा क्लेम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमें आज नेशनल लोक अदालत में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुश्री संघपुष्पा भतपहरी के द्वारा इस प्रकरण पर 31 लाख रुपये का अवार्ड पारित किया गया।

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