कौशल विकास और स्कूल शिक्षा मंत्रियों के निजी सहायक में बदलाव

Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ में मंत्री स्तर पर निजी सहायक (निज स्थापना) पदों में हाल ही में बदलाव किया गया है। कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरू खुशवंत ने ढाई महीने बाद ही अपने निजी सहायक सबेरा शर्मा को मूल विभाग में वापस भेज दिया है। सबेरा शर्मा, जो खाद्य शाखा, मुंगेली कलेक्टोरेट में सहायक प्रोग्रामर के रूप में तैनात थीं, अब मंत्री के निजी स्थापना से भारमुक्त कर दी गई हैं। शर्मा के स्थान पर बलौदा बाजार कलेक्टोरेट में तैनात आर‌आई रामजी वर्मा को कौशल विकास मंत्री गुरू खुशवंत के निजी स्थापना में पदस्थ किया गया है। इस बदलाव के पीछे प्रशासनिक और कार्यसंबंधी कारण बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, नए सहायक के तैनाती से मंत्री कार्यालय में कार्य प्रणाली और समन्वय को और प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है।

इसी तरह, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निजी स्थापना में भी हाल ही में परिवर्तन हुआ है। उप संचालक कृषि, दुर्ग में कार्यरत ग्रेड 3 लिपिक दुर्गेश सिंहा को यादव के निजी स्थापना में ग्रेड 2 के विरुद्ध तैनात किया गया है। दोनों मंत्रियों को 20 अगस्त को मंत्री पद सौंपा गया था और तब से उनके निजी सहायक पदों में यह पहला बड़ा बदलाव हुआ है। इस बदलाव से दोनों मंत्री अपने विभागीय और निजी कार्यों में अधिक कुशल समन्वय की उम्मीद कर रहे हैं। निजी सहायक मंत्री कार्यालय का अहम हिस्सा होते हैं, जो प्रशासनिक कामकाज, बैठक व्यवस्थापन, दस्तावेज़ीकरण और सचिवालय कार्यों में सहायक होते हैं। इस बदलाव के बाद मंत्रालयों में कार्य प्रवाह को सुव्यवस्थित बनाए रखने और कर्मचारियों के बीच संतुलन बनाए रखने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का कहना है कि राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर ऐसे बदलाव सामान्य हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि मंत्री कार्यालय के कामकाज में तेजी और पारदर्शिता बनी रहे। दोनों मंत्रियों के निजी स्थापना में तैनात कर्मचारियों का चयन उनके विभागीय कार्यों और मंत्री की प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। इस प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों ने सभी आवश्यक कागजात और आदेश तैयार कर नियुक्तियों को विधिवत प्रभावी किया। इसके साथ ही पुराने सहायक को उनके मूल विभाग में वापस स्थानांतरित किया गया ताकि विभागीय कार्यों में किसी प्रकार की कमी न हो। कुल मिलाकर, यह बदलाव राज्य प्रशासनिक प्रणाली की गति और मंत्री कार्यालयों के कार्यप्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।