CG NEWS: नौकरी से स्टार्टअप तक साय कैबिनेट ने लिए 5 बड़े फैसले

Raipur रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, कर्मचारियों, कौशल विकास, निर्यात और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये के प्रावधान से लेकर कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए दूसरी शासकीय सेवाओं और उच्च पदों पर आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का फैसला शामिल है।

सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार, उद्यमिता और नवाचार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्टार्टअप और NIPUN मिशन को मंजूरी दी है। अगले पांच वर्षों में इस पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और पांच इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की योजना है।

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य प्रदेश के उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने और कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। नवा रायपुर के ग्राम तेंदुवा में करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) स्थापित करने के लिए 10 एकड़ जमीन निशुल्क देने का निर्णय लिया गया है। यहां सालाना हजारों युवाओं को प्रशिक्षण देने की क्षमता विकसित की जाएगी।

इसके अलावा राज्य शासन के स्थायी-अस्थायी कर्मचारियों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों के लिए दूसरी शासकीय सेवाओं एवं उच्च पदों में आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने दुर्ग में नए जिला न्यायालय भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में चार हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है।