रायपुर। दैनिक श्रमिक मोर्चा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से जन दर्शन में भेंट कर, बिना नियुक्ति पत्र वाले, श्रम दर का वेतन बिना बिचौलिये के सीधे विभाग से पाने वाले, श्रम सम्मान प्राप्त कर्ता। 36 हजार दैनिक मासिक श्रमिकों के लिए एक सूत्री स्थाईकरण की मांग म प्र की भांति माता कौशल्या के नाम से करने का ज्ञापन सौपा, अनियमित कमेटी में संगठनों को सदस्य बनाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ करने, कमिटी प्रमुख निहारिका बारीक को निर्देशित करने का अनुरोध किया। कमिटी में ओपी चौधरी वित्त मंत्री और गौरी शंकर श्रीवास जी को शामिल करने की मांग प्रमुखता से रखा।
ज्ञात हो माता कौशल्या योजना में वर्तमान मासिक वेतन एवं श्रम सम्मान को संयुक्त रूप से काल्पनिक वेतनमान घोषित करते हुए स्थाईकरण की मांग रखी। वर्ष बंधन सरकार के सुविधा अनुसार निर्धारित रखने की बात कही। विगत वर्ष 8 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने बैंक डोर एन्ट्री के लिए, एक निर्णय मे बिना नियुक्ति पत्र वाले दैवेभो को नियमितीकरण के लिए अपात्र का फैसला दिया है।
ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार चाहे तो मध्य प्रदेश की तर्ज पर योजना बनाकर, प्रदेश के बिना नियुक्ति पत्र वाले समस्त बैक डोर एंट्री को स्थाई कर सकती है। मध्य प्रदेश में विगत 5 वर्षों के भीतर संविदाकर्मी, सफाई कर्मी और 48 हजार बैक डोर एंट्री को 2016 में स्थाईकरण किया गया है, मोर्चा द्वारा दिए ज्ञापन सुझाव को लागू करने से सरकार को वित्तीय भार तत्काल शून्य रुपए का आएगा। इस भेट के अवसर पर सत्यम शुक्ला प्रांत प्रवक्ता,आकाश दीप राठौर प्रदेश महासचिव, मोर्चा सदस्य अजय धनकर, गेंदलाल बाल किशोर विश्वदीप रावत साथी गण उपस्थित थें।
