CG: पुश्तैनी जमीन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पोतियों को मिलेगा सिर्फ एक तिहाई हिस्सा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 13.40 एकड़ पुश्तैनी कृषि भूमि के मालिकाना हक से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पांच पोतियों को पूरी जमीन पर नहीं, बल्कि केवल एक तिहाई हिस्से पर अधिकार मिलेगा। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को संशोधित करते हुए माधुरी प्रमाणिक और सीमा बैरागी की ओर से दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। मामला बिलासपुर जिले की कोटा तहसील के नवागांव स्थित खसरा नंबर 1141 की 13.40 एकड़ कृषि भूमि से जुड़ा है। यह जमीन केनाराम बैरागी की थी। उन्होंने 25 जनवरी 2003 को पंजीकृत वसीयत के माध्यम से अपनी चल-अचल संपत्ति बेटे संजय बैरागी के नाम कर दी थी।

वसीयत के आधार पर जताया था पूरी जमीन पर अधिकार

केनाराम की 26 मई 2010 को मृत्यु के बाद उनकी चार बेटियों और बेटे के बीच जमीन के नामांतरण को लेकर विवाद शुरू हुआ। संजय बैरागी ने वसीयत के आधार पर पूरी जमीन पर अधिकार जताया। 30 जनवरी 2011 को उनकी मृत्यु के बाद उनकी पांच नाबालिग बेटियों ने मालिकाना हक के लिए सिविल मुकदमा दायर किया।

हाईकोर्ट ने वसीयत को माना वैध

हाईकोर्ट ने पाया कि केनाराम की वसीयत विधिवत पंजीकृत और प्रमाणित थी। उसे फर्जी या दबाव में तैयार किया गया साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य नहीं मिले। हालांकि, अदालत ने माना कि जमीन स्वयं अर्जित संपत्ति होने का दावा साबित नहीं हुआ। साक्ष्यों के अनुसार, जमीन संयुक्त पारिवारिक होटल की आय से प्राप्त रकम के जरिए खरीदी गई थी।

पांचों पोतियों को मिलेगा एक तिहाई हिस्सा

हाईकोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के तहत बेटे और चारों बेटियों के समान अधिकार को मान्यता दी। संपत्ति के छह बराबर हिस्से निर्धारित हुए। केनाराम के एक छठे हिस्से को वसीयत से प्राप्त करने और संजय के स्वयं के एक छठे हिस्से को मिलाकर कुल एक तिहाई हिस्सा बना। संजय की मृत्यु के बाद यही हिस्सा उनकी पांचों बेटियों को मिला। शेष संपत्ति पर केनाराम की चार बेटियों का अधिकार बरकरार रहेगा।