छत्तीसगढ़

जनगणना की तैयारी तेज, संभाग आयुक्त और कलेक्टर ने भरा ऑनलाइन स्व-गणना प्रपत्र

Shantanu Roy
16 April 2026 7:05 PM IST
जनगणना की तैयारी तेज, संभाग आयुक्त और कलेक्टर ने भरा ऑनलाइन स्व-गणना प्रपत्र
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Durg. दुर्ग। जिले में भारत की जनगणना 2027 की तैयारियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तेजी से जारी हैं। इस बार नागरिकों को पहली बार स्व-गणना (Self Enumeration) की सुविधा दी गई है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति एसई वेब पोर्टल http://se.census.gov.inपर जाकर अपनी जनगणना संबंधी जानकारी स्वयं ऑनलाइन भर सकता है। यह प्रक्रिया डिजिटल और सरल माध्यम से की जा रही है, जिससे लोगों को घर बैठे जानकारी देने की सुविधा मिल रही है।
इसी क्रम में संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर और कलेक्टर अभिजीत सिंह ने स्वयं ऑनलाइन स्व-गणना प्रपत्र भरकर इस प्रक्रिया की शुरुआत की। प्रशासन ने बताया कि यह व्यवस्था नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, जिसमें घर का मुखिया अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से फॉर्म भर सकता है। एक मोबाइल से केवल एक ही स्व-गणना फॉर्म भरा जा सकता है और यह प्रक्रिया सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगी। फॉर्म भरने के बाद एक यूनिक आईडी प्राप्त होती है, जिसे प्रगणक के घर आने पर दिखाना आवश्यक होगा। यदि कोई नागरिक ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाता है, तो 1 मई से 30 मई 2026 के बीच प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दी गई सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और इसका उपयोग किसी भी प्रकार के कानूनी साक्ष्य के रूप में नहीं किया जाएगा। जनगणना के आंकड़े सरकारी योजनाओं, संसाधनों के वितरण और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनगणना प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में 1 मई से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (HLO) का कार्य किया जाएगा। इसके लिए प्रगणक “Census 2027 & HLO” मोबाइल एप का उपयोग कर डिजिटल
डाटा संग्रह
करेंगे। इसके बाद स्व-गणना और फील्ड सर्वे से प्राप्त डाटा का सत्यापन किया जाएगा।
इस पूरी प्रक्रिया में पर्यवेक्षक और चार्ज अधिकारी बहुस्तरीय जांच करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे। साथ ही ग्राम एवं नगर रजिस्टर, ग्रामीण और नगरीय चार्ज रजिस्टर सहित सभी तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले में प्रगणकों और सुपरवाइजर्स का प्रशिक्षण भी जारी है, जो 11 अप्रैल से शुरू हुआ है। अधिकारियों को उनके कार्य, जिम्मेदारियों और कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है ताकि जनगणना कार्य सुचारू और सटीक रूप से पूरा किया जा सके।
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