छत्तीसगढ़

33 हजार शिक्षकों की भर्ती का मामला, CM और वित्त विभाग की अनुमति का इंतजार

Nilmani Pal
19 Jun 2024 8:11 AM GMT
33 हजार शिक्षकों की भर्ती का मामला, CM और वित्त विभाग की अनुमति का इंतजार
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रायपुर raipur news। छत्तीसगढ़ में 33000 हजार शिक्षकों की भर्ती पर रोड़ा आ रहा है। दरअसल, वित्त विभाग finance department की अनुमति नहीं मिलने से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पायी है। इधर समीक्षा बैठक में भी शिक्षकों की भर्ती पर चर्चा की गयी। शिक्षा मंत्री Minister of Education ने अधिकारियों से चर्चा के दौरान साफ कहा है कि मुख्यमंत्री और वित्त विभाग की अनुमति के बाद ही यह भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ पायेगी।

chhattisgarh news बता दें कि छत्तीसगढ़ में नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमे शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा विभिन्न कार्ययोजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में शिक्षकों की भर्ती, वेतन विसंगति, पदोन्नति, नई शालाओं के निर्माण समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।

शिक्षामंत्री ने कहा कि , छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। राज्य में शिक्षकों के 33000 रिक्त पदों पर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से स्वीकृति के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जायेगी। इसके साथ ही राज्य में वेतन विसंगति और संयुक्त संचालक, उप संचालक, प्राचार्य, व्याख्याता, उच्च वर्ग शिक्षक, प्रधानपाठक (माध्यमिक शाला) की पदोन्नति के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि सारी विसंगतियां को जल्द से जल्द दूर कर उनको अवगत कराया जाए। बृजमोहन अग्रवाल ने सभी शासकीय और गैर शासकीय शालाओं को मुफ्त पाठ पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए पाठ्य पुस्तक निगम को निर्देश दिया है कि पुस्तकों को जिला स्तर पर उपलब्ध कराया जाए। वहां से सभी स्कूलों में शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले ही भेज दिया जाए। इसके अलावा जर्जर होती स्कूलों की बिल्डिंग और नए भवनों के निर्माण के लिए मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने डीएमएफ और सीएसआर मद से कार्य कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों के लिए शिक्षा विभाग की अलग से इंजीनियरिंग सेल प्रक्रिया को जल्द ही पूर्ण करने के लिए भी अधिकारियों से कहा। साथ ही विश्व स्तर की शिक्षा मुहैया कराने के लिए सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और ई क्लास रूम बनाने के निर्देश दिए । साथ ही राज्य के ज्यादा से ज्यादा स्कूलों का पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेडेशन करने के निर्देश दिए हैं।


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