CGPSC में गड़बड़ी का मामला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया जवाब देने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में कथित छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन घोटाला मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है. मामले में अब अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी. भाजपा सरकार में गृहमंत्री रहे ननकीराम कंवर ने छत्तीसगढ़ पीएससी में बड़े स्तर पर घोटाले का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है.
मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच में सुनवाई जारी है. हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री की याचिका पर पीएससी और राज्य शासन को जवाब पेश करने के लिए कहा है. इससे पहले राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष कहा था, कि वो स्वयं जांच करने के बाद न्यायालय के सामने जवाब पेश करेंगे. इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई जब तक नहीं हो जाती तब तक जिन व्यक्तियों पर आरोप लगा है और उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, उन्हें अंतिम रूप नही दिया जायेगा. वहीं जिनकी नियुक्तियां हो चुकी है, उनकी नियुक्ति पर यथास्थिति न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगी.
ननकी राम कंवर ने एडवोकेट संजय अग्रवाल के माध्यम से हाई कोर्ट में दायर याचिका में PSC पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा,“PSC में अधिकारी और नेताओं के बेटे-बेटियों सहित रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर, DSP जैसे पदों पर नियुक्त किया गया है. वहीं होनहार बच्चों को दरकिनार किया जा रहा है. अफसरों के रिश्तेदारों को अच्छे पद दे दिए गए हैं. जिसका असर दूसरे अभ्यर्थियों पर हुआ और उन्हें निचले पदों के लिए सिलेक्ट किया गया है.” याचिका में ये भी कहा गया है कि साल 2020 की परीक्षा में सिलेक्ट हुए तीन अभ्यर्थियों के नाम 2021 वाली नियुक्ति में जोड़ दिए गए हैं.
