साय कैबिनेट की बैठक 18 जून को

Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की अगली महत्वपूर्ण बैठक 18 जून 2025, बुधवार को आयोजित की जाएगी। यह बैठक मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में प्रातः 10:00 बजे रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइन में होगी। इस कैबिनेट बैठक को आगामी बजट सत्र, मौजूदा प्रशासनिक नीतियों, योजनाओं की प्रगति और नई घोषणाओं के संदर्भ में बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, बैठक में कई नीतिगत फैसलों, विकास योजनाओं की समीक्षा, और सार्वजनिक हित के प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है।

संभावित एजेंडे में ये प्रमुख बिंदु हो सकते हैं शामिल:

राज्य में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों के हित में नई योजनाओं का ऐलान

आगामी मानसून सीजन के मद्देनजर आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट

राज्य के विभिन्न जिलों में चल रहे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की स्थिति

नक्सल प्रभावित इलाकों में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में सुधार हेतु प्रस्तावित योजनाएँ

महिला एवं बाल विकास, जनजातीय कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं पर विस्तृत चर्चा

नई नीतियों पर भी चर्चा संभव

इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कुछ नई औद्योगिक एवं निवेश नीतियों, शहरी विकास योजनाओं, और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। बैठक में राज्य के सभी कैबिनेट मंत्री, प्रमुख सचिव, तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री स्वयं विभागवार प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे और जिन विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं है, उन्हें स्पष्ट निर्देश भी दे सकते हैं।

महत्वपूर्ण फैसलों की उम्मीद

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह कैबिनेट की एक और अहम बैठक होगी, जिसे आगामी दिनों की नीतिगत दिशा निर्धारित करने वाला माना जा रहा है। जनहित में तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की भी इस बैठक से उम्मीद की जा रही है। राज्य की जनता और प्रशासनिक हलकों में इस बैठक को लेकर उत्सुकता बनी हुई है, और सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि इस बार कैबिनेट से कौन-कौन से अहम फैसले निकलकर सामने आते हैं, जो राज्य की नीति, विकास और शासन की दिशा को प्रभावित करेंगे।