बृजमोहन ने विधानसभा में उठाया मामला - गरीबों के सस्ते घर बेच रही है कांग्रेस सरकार
रायपुर। भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज रायपुर नगर निगम क्षेत्र में गरीबों के लिए विभिन्न विकास योजना अंतर्गत निर्मित मकानों का मामला विधानसभा में उठाते हुए पूछा कि रायपुर नगर क्षेत्र में किन-किन योजनाओं के तहत किन-किन स्थानों पर कितने आवास का निर्माण किया जा रहा है? रायपुर नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, मोर जमीन और मकान योजना, बीएसयूपी के तहत कितने-कितने आवास अब तक बने हैं और कितने मकान निर्माणाधीन है? 2019 से लेकर अब तक योजना अनुसार कितने मकान बने हैं? योजनाओं के आवास आबंटन के संबंध में कोई सूची बनाई गई है, कितने लोगों के सूची बनी है और कितने को योजना का लाभ दिया गया है और कितने प्रतीक्षा सूची में है? कितने हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम, द्वतीय, तृतीय एवं चतुर्थ क़िस्त का भुगतान नही किया गया है? क्या मकान आवंटन को लेकर कोई शिकायत प्राप्त हुई है यदि हां तो उसकी जांच कराई गई जांच में क्या-क्या फायदे और किन-किन अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई की गई है?
नगरीय प्रशासन मंत्री ने उत्तर में बताया कि रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एएचपी के अंतर्गत वर्ष 2019 से 11581 आवास बनने थे पर अभी तक सिर्फ 2982 आवास बना है। प्रधानमंत्री आवास योजना बीएलसी के तहत 11982 मकान बनने थे पर 4525 मकान ही बन पाया है। प्रदेश के शहरी क्षेत्र में 1 लाख 22 हजार 371 मकान स्वीकृत है जिसमे 26010 मकान की पूर्ण हुआ है 96 हजार 361 मकान अपूर्ण है।
अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि रायपुर शहर में गरीबों के लिए बने मकान आवंटन में संगठित भ्रष्टाचार किया जा रहा है अपात्र लोगों को मकान दिया जा रहा है। 75 हजार में हितग्राहियों को मिलने वाला, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदलकर और मोर मकान मोर चिन्हारी नाम दिया गया और उसी मकान को अब मोर मकान मोर आस के नाम पर किरायेदारों को देने के नाम से 3 लाख 25 हजार रुपये लेकर बेचा जा रहा है। गरीबो को जो ढाई लाख की सब्सिडी छत्तीसगढ़ सरकार दे रही थी, अब वो ढाई लाख रूपये भी हितग्राहियों से ही वसूला जा रहा है। गरीब हितग्राहियों को घर का सपना दिखाकर लूटा जा रहा है।
अग्रवाल ने कहा कि मोर मकान मोर आस योजना में केंद्र सरकार की डेढ़ लाख की सब्सिडी तो मिल रही है पर छत्तीसगढ़ सरकार जो सब्सिडी ढाई लाख की दे रही है उस सब्सिडी को भी हितग्राहियों से ही वसूला जा रहा है।
अग्रवाल ने कहा कि रायपुर नगर निगम में हुए बीएसयूपी आवास घोटाले में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। एक वर्ग विशेष के लोगों को बिना पात्रता के वहां मकान कब्जा कराया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर भी व्यापक भ्रष्टाचार व अनियमितता किया गया है। पैसे लेकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक वर्ग विशेष के लोगो को प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों पर कब्जा कराया गया है। इस अनियमितता व भ्रष्टाचार में निगम के पदाधिकारी, अधिकारी व सत्तारूढ़ पार्टी के लोग शामिल है इस कारण किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अग्रवाल ने कहा कि पूरे प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में गरीबों के आवास नहीं बनाया जा रहा है जहां थोड़ा बहुत बनाए गए हैं उसे भी अपात्र लोगों को कब्जा कराया गया जा रहा है।
