भाजपा नेता विजय शर्मा की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कवर्धा। उच्च न्यायालय ने अत्याचार अधिनियम मामले में जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता विजय शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इसी के साथ झंडा विवाद मामले में 90 दिन की पैरोल मंगलवार को खत्म हो गई. ऐसे में अब विजय शर्मा को सरेंडर करना पड़ सकता है.

दरअसल, भाजपा नेता विजय शर्मा के खिलाफ कोतवाली थाने में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (अत्याचार) के तहत मामला दर्ज किया गया है. सितंबर 2021 में जिला खाद्य अधिकारी अरुण मेश्राम ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

भाजपा नेता विजय शर्मा और कैलाश चंद्रवंशी ने उनके कार्यालय में आकर दुर्व्यवहार किया. पुलिस ने जांच के बाद अक्टूबर 2021 में दोनों के खिलाफ अत्याचार का मामला दर्ज किया था. इससे पहले दोनों झंडा विवाद मामले में जेल में बंद थे.

इस बीच पुलिस ने अत्याचार मामले में दोनों की गिरफ्तारी भी दिखाई थी. इन दोनों नेताओं को 11 नवंबर को जिला अदालत से कोरोना नियम के चलते 90 दिनों की पैरोल मिली थी. अब 90 दिनों की अवधि 8 फरवरी को समाप्त हो गई है.

8 फरवरी को अत्याचार मामले में जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और याचिका खारिज कर दी गई. 30 नवंबर को बिलासपुर हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी. इसके बाद पहली सुनवाई 15 दिसंबर को हुई, फिर 28 जनवरी 2022 को सुनवाई हुई.

ये है पूरा मामला

21 सितंबर 2021 को राशन कार्ड की समस्या को लेकर विजय शर्मा और कैलाश चंद्रवंशी समेत अन्य लोग ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे. इस दौरान गाली-गलौज व धमकी देकर सरकारी काम में बाधा डाली, ऐसी रिपोर्ट दर्ज की गई है.

मामले को लेकर खाद्य विभाग के अधिकारी अरुण मेश्राम ने शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद कोतवाली पुलिस ने 23 अक्टूबर 2021 को विजय शर्मा, कैलाश चंद्रवंशी व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था. सितंबर में ही विजय शर्मा ने इस मामले को लेकर अपने फेसबुक पर कार्यालय के अंदर से एक वीडियो पोस्ट किया था.