छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में अजीब मामला, CMO की कुर्सी पर दो अधिकारियों की दावेदारी
Shantanu Roy
19 Nov 2026 6:11 PM IST

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Bilaspur. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम (कवर्धा) जिले की नगर पंचायत इंदौरी में मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) के पद को लेकर अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। एक ही पद पर दो अधिकारियों की दावेदारी के कारण नगर पंचायत की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर असमंजस की स्थिति है। शासन द्वारा स्थानांतरित किए गए नए सीएमओ हरीश साहू ने 5 नवंबर 2026 को इंदौरी में पदभार ग्रहण कर लिया था। दूसरी ओर, पहले से प्रभारी सीएमओ के रूप में कार्यरत श्रीनिवास द्विवेदी को उसी दिन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से उनके स्थानांतरण आदेश पर स्थगन मिल गया। एक ही दिन ज्वाइनिंग और हाई कोर्ट का स्टे आदेश आने से नगर पंचायत में प्रशासनिक अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, पूरा मामला अक्टूबर 2026 में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश से जुड़ा है। विभाग ने प्रदेशभर के नगरीय निकायों में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एक साथ 53 अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया था। इसी सूची में नगर पंचायत इंदौरी के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद में भी बदलाव किया गया था।
शासन के आदेश के अनुसार, बेमेतरा जिले की नगर पंचायत भिंभौरी में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में पदस्थ हरीश साहू का स्थानांतरण नगर पंचायत इंदौरी किया गया था। वहीं, इंदौरी में पहले से प्रभारी सीएमओ की जिम्मेदारी संभाल रहे श्रीनिवास द्विवेदी को उनके मूल पद स्वच्छता निरीक्षक के रूप में नगर पालिका परिषद बेमेतरा भेजने का आदेश दिया गया था। स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद हरीश साहू ने विभागीय निर्देशों के अनुसार निर्धारित औपचारिकताएं पूरी कीं। इसके बाद 5 नवंबर 2026 को नगर पंचायत इंदौरी पहुंचकर उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद का प्रभार ग्रहण करते हुए ज्वाइनिंग दे दी। लेकिन इसी दौरान मामले में नया मोड़ आ गया। पूर्व से प्रभारी सीएमओ के रूप में पदस्थ श्रीनिवास द्विवेदी ने शासन के स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बिलासपुर में याचिका दायर कर दी थी। याचिका पर सुनवाई के बाद 5 नवंबर 2026 को ही हाई कोर्ट से श्रीनिवास द्विवेदी को स्थानांतरण आदेश के खिलाफ स्थगन आदेश मिल गया। संयोग से इसी दिन नए अधिकारी हरीश साहू ने इंदौरी में अपनी ज्वाइनिंग दी थी।
इसके बाद नगर पंचायत में सीएमओ पद के प्रभार को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। एक ओर शासन के स्थानांतरण आदेश के आधार पर हरीश साहू ने कार्यभार ग्रहण किया, वहीं दूसरी ओर श्रीनिवास द्विवेदी के स्थानांतरण पर अदालत का स्थगन आदेश सामने आ गया। इस घटनाक्रम के बाद स्थानीय स्तर पर यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि नगर पंचायत में प्रशासनिक अधिकारों का संचालन किस अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। स्थिति को लेकर नगर पंचायत के प्रशासनिक कामकाज और विभागीय समन्वय पर भी सवाल उठ रहे हैं। याचिकाकर्ता श्रीनिवास द्विवेदी ने अपनी याचिका में बताया है कि वे पिछले छह महीनों से नगर पंचायत इंदौरी में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। इस दौरान उन्हें नगर पंचायत के नियमित प्रशासनिक कार्यों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण शासकीय जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि श्रीनिवास द्विवेदी की ड्यूटी वर्तमान में जनगणना अधिकारी के रूप में लगाई गई है। इसके लिए उनकी विशेष आईडी भी तैयार की जा चुकी है। जनगणना से संबंधित कार्यों में उनकी जिम्मेदारी निर्धारित है।
इसके अतिरिक्त धान खरीदी की महत्वपूर्ण प्रक्रिया में भी उन्हें नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि जनगणना और धान खरीदी जैसे समयबद्ध शासकीय कार्यों के बीच अचानक स्थानांतरण होने से इन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। श्रीनिवास द्विवेदी ने इन्हीं परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए अपने स्थानांतरण आदेश को अदालत में चुनौती दी थी। इसके बाद हाई कोर्ट से उन्हें स्थगन आदेश प्राप्त हुआ। नगर पंचायत इंदौरी में वर्तमान विवाद की मुख्य वजह शासन का स्थानांतरण आदेश और उसी दिन जारी न्यायालय का स्थगन आदेश है। हालांकि, स्थगन आदेश के प्रभाव और दोनों अधिकारियों के प्रशासनिक अधिकारों की अंतिम स्थिति संबंधित आदेशों तथा विभागीय निर्णय के आधार पर ही स्पष्ट होगी। फिलहाल नगर पंचायत इंदौरी में सीएमओ पद को लेकर उत्पन्न इस स्थिति से प्रशासनिक हलकों में चर्चा बनी हुई है। अब नगर पंचायत के प्रभार और कार्य संचालन को लेकर स्थिति स्पष्ट होने पर नजरें टिकी हैं।
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