धान बेचने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर! 10 नवंबर से मिलेंगे टोकन, जानें नए नियम

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी, जबकि किसानों को 10 नवंबर से टोकन जारी किए जाएंगे। इस बार किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन टोकन व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है। किसान 'तुहर टोकन' मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे टोकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने टोकन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए भूमि के रकबे के अनुसार नियम निर्धारित किए हैं। इसमें छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी गई है। किसानों को यह भी ध्यान रखना होगा कि वे निर्धारित सीमा से अधिक टोकन प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

10 नवंबर से जारी होंगे धान बिक्री के टोकन

धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होगी, लेकिन किसानों की सुविधा के लिए पांच दिन पहले यानी 10 नवंबर से टोकन जारी करने की व्यवस्था की गई है। किसान मोबाइल एप के माध्यम से टोकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। एप पर ओटीपी आधारित पंजीयन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को उपार्जन केंद्रों और सहकारी समितियों में टोकन लेने के लिए लंबी कतारों में लगने से राहत दिलाना है।

कितनी जमीन पर कितने टोकन मिलेंगे?

सरकार ने किसानों के पंजीकृत कृषि रकबे के आधार पर टोकन की अधिकतम संख्या तय की है। 2 एकड़ तक जमीन: अधिकतम एक टोकन। 2 एकड़ से अधिक और 10 एकड़ तक: अधिकतम दो टोकन। 10 एकड़ से अधिक जमीन: अधिकतम तीन टोकन। इस व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी भूमि और धान की निर्धारित मात्रा के अनुसार टोकन लेकर उपज बेचनी होगी।

घर बैठे मोबाइल से ऐसे मिलेगा टोकन

किसानों को सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से 'Token Tuhar' मोबाइल एप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद एप पर आवश्यक विवरण दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से पंजीयन करना होगा। पंजीयन पूरा होने के बाद किसान उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार धान बिक्री के लिए टोकन का आवेदन कर सकेंगे। एप पर किसान अपनी पंजीयन संबंधी जानकारी, जमीन का विवरण और धान बिक्री से जुड़ी जानकारी भी देख सकेंगे। ऑनलाइन व्यवस्था का लाभ लेने के लिए किसानों को अपना मोबाइल नंबर और पहचान संबंधी विवरण सही रखना चाहिए।

70 प्रतिशत ऑनलाइन और 30 प्रतिशत टोकन समिति से

धान खरीदी केंद्रों की प्रतिदिन निर्धारित खरीदी क्षमता का 70 प्रतिशत हिस्सा मोबाइल एप के माध्यम से टोकन के लिए आरक्षित रहेगा। शेष 30 प्रतिशत हिस्सा सहकारी समिति स्तर पर टोकन जारी करने के लिए उपलब्ध होगा। ऑनलाइन हिस्से में भी किसानों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। एप के लिए निर्धारित 70 प्रतिशत क्षमता में से 80 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसानों तथा 20 प्रतिशत बड़े किसानों के लिए आरक्षित रहेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी उपार्जन केंद्र की प्रतिदिन खरीदी क्षमता 1,000 क्विंटल है, तो 700 क्विंटल के लिए ऑनलाइन टोकन और 300 क्विंटल के लिए समिति स्तर पर टोकन की व्यवस्था होगी। ऑनलाइन हिस्से के 700 क्विंटल में से 560 क्विंटल छोटे एवं सीमांत किसानों और 140 क्विंटल बड़े किसानों के लिए निर्धारित रहेंगे।

प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। किसान को टोकन प्राप्त करते समय अपनी बिक्री योग्य धान की मात्रा सही दर्ज करनी होगी। रकबे और निर्धारित खरीदी सीमा के अनुसार ही धान बिक्री की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसलिए किसानों को आवेदन करते समय जमीन और धान की मात्रा से संबंधित जानकारी सावधानीपूर्वक भरने की सलाह दी गई है।

आधार ओटीपी से होगा पंजीयन

नई व्यवस्था में पंजीयन के दौरान किसान की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित ओटीपी सत्यापन की सुविधा रखी गई है। इसके माध्यम से गलत जानकारी देकर पंजीयन करने और टोकन व्यवस्था में संभावित अनियमितताओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे पंजीयन से पहले अपने आधार और मोबाइल नंबर से संबंधित जानकारी जांच लें। यदि ओटीपी प्राप्त करने में परेशानी आती है तो संबंधित विभागीय सहायता केंद्र या समिति से संपर्क किया जा सकता है।

तकनीकी समस्या होने पर इस नंबर पर करें संपर्क

धान खरीदी से संबंधित शिकायतों, सुझावों या टोकन व्यवस्था में परेशानी होने पर किसान खाद्य विभाग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-3663 पर संपर्क कर सकते हैं। सरकार का दावा है कि ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से किसानों का समय बचेगा, समितियों में अनावश्यक भीड़ कम होगी और धान खरीदी प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित बन सकेगी। किसानों के लिए जरूरी है कि वे 10 नवंबर से शुरू होने वाली टोकन प्रक्रिया की जानकारी पहले ही प्राप्त कर लें, ताकि 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने पर किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।