BIG BREAKING: कोयला घोटाले में नया मोड़, आरके जैन को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत

Bilaspur. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 540 करोड़ रुपये के कोयला लेवी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी राकेश जैन उर्फ आर.के. जैन को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी के कथित सहयोगी राकेश जैन को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उनकी याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि उन्हें ट्रायल कोर्ट की ओर से निर्धारित शर्तों के आधार पर रिहा किया जाए। इस फैसले से लंबे समय से जेल में बंद राकेश जैन को राहत मिली है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने की। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 27 जुलाई 2026 को राकेश जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

कोयला परिवहन पर अवैध वसूली का आरोप

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन करने वाले कारोबारियों से प्रति टन 25 रुपये की दर से कथित अवैध वसूली की जाती थी। इस पूरे नेटवर्क के जरिए करीब 540 करोड़ रुपये की वसूली होने का आरोप है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस अवैध रकम को एकत्र करने और उसे अलग-अलग माध्यमों से खपाने के लिए संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। राकेश जैन पर इस कथित अवैध वसूली से प्राप्त रकम को खपाने और उसके वित्तीय लेन-देन में सहयोग करने का आरोप लगाया गया है। उन्हें इस मामले में 11 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, ये सभी आरोप अभियोजन पक्ष के हैं और मामले का अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगा।

शुरुआती FIR में नहीं था राकेश जैन का नाम

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर किया। पीठ ने पाया कि राकेश जैन का नाम शुरुआती एफआईआर में शामिल नहीं था। उन्हें बाद में 10 मार्च 2026 को दाखिल किए गए चौथे पूरक आरोपपत्र में आरोपी बनाया गया था। अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि इस मामले में कई सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा, जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र भी दाखिल किया जा चुका है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने राकेश जैन को नियमित जमानत देने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट

राकेश जैन ने इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए आवेदन किया था। हालांकि, 27 जुलाई 2026 को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर राहत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका का निपटारा करते हुए ट्रायल कोर्ट की ओर से निर्धारित शर्तों के अधीन उनकी रिहाई का निर्देश दिया है। यानी रिहाई निर्धारित कानूनी औपचारिकताओं और शर्तों के पालन के बाद होगी।

मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय स्पष्ट किया कि मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की जा रही है। इसका मतलब है कि जमानत का आदेश आरोपों से दोषमुक्ति नहीं है। कोयला लेवी मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी और आरोपों पर अंतिम निर्णय ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के आधार पर होगा। इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला लेवी प्रकरण में राकेश जैन को भी नियमित जमानत मिल गई है। अब उनकी रिहाई ट्रायल कोर्ट की शर्तों के अनुसार की जाएगी।