असम में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे भूपेश
जसेरि रिपोर्टर
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दो दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे है. इस दौरान असम प्रदेश अध्यक्ष ने जोरहाट विमान तल पर उनका स्वागत किया। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल वहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र देंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम बैठक लेंगे। उल्लेखनीय है कि असम में विधानसभा चुनाव होने है। इसे लेकर कांग्रेस समेत अन्य सियासी दल सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी भी लगातार बैठकें कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस भी चुनावी रणनीति बनाने में लगातार बैठकें कर रही है।
छग की तर्ज पर बनेगा चुनावी घोषणा पत्र
प्रदेश की भूपेश सरकार की चुनावी घोषणा पत्र और उसमें किए गए वादों को पूरा करने उठाए गए कदमों की पूरे देश में चर्चा है। कांग्रेस आलाकमान इसका फायदा असम और पश्चिम बंगाल के चुनावों में भी उठाने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत कांग्रेस आलाकमान छत्तीसगढ़ की तर्ज पर असम और पश्चिम बंगाल में भी चुनावी घोषणा पत्र तैयार कराने के मूड में है। इसके लिए छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल कांग्रेस की मदद ली जा रही है। इस क्रम में छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर और उनकी टीम असम और पश्चिम बंगाल के एक सप्ताह के दौरे पर रही। इस दौरान प्रोफेशनल कांग्रेस के नेताओं ने दोनों राज्यों के नेताओं को घोषणा पत्र बनाने के टिप्स दिए।
न्याय योजना पर केंद्र को वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे अफसर
छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर केंद्र सरकार का संशय दूर नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार मान रही है कि इस योजना के जरिये प्रदेश सरकार किसानों को धान पर बोनस दे रही है। यही वजह है कि राज्य से केंद्रीय पूल में लिए जाने वाले चावल के कोटे में कटौती कर दी है। दिल्ली प्रवास के दौरान शुक्रवार को केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्याय योजना को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन गोयल संतुष्ट नहीं हुए। सीएम ने बताया कि अब 15 फरवरी को पूरे दस्तावेज के साथ अफसर फिर से दिल्ली जाकर केंद्रीय अफसरों को वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। दो दिन के दिल्ली प्रवास के बाद शनिवार की सुबह रायपुर लौटे सीएम बघेल ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री गोयल अब भी हमारी राजीव गांधी किसान न्याय योजना को बोनस मान रहे हैं।केंद्रीय पूल में चावल लिए जाने के संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से अधिकृत पत्र हर वर्ष अक्टूबर-नवंबर में राज्य को मिल जाता है, लेकिन इस वर्ष तीन जनवरी 2021 को मिला है। इसके लिए भी राज्य सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अनुमति पत्र में केंद्र सरकार ने स्पष्ट लिखा है कि राज्य सरकार किसानों को प्रोत्साहन राशि (बोनस) दे रही है।
एग्री इंफ्रा सेस वापस लेना चाहिए
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय बजट में प्रस्तावित एग्री इंफ्रा सेस का विरोध किया है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार को यह सेस वापस ले लेना चाहिए। इसके लगने से आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। रायपुर हवाई अड्डे पर रविवार को प्रेस से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पेट्रोल-डीजल पर लगाया गया सेस वापस होना चाहिए। पेट्रोलियम पदार्थों और घरेलू गैस के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इससे आम जनता पर बोझ बढऩे वाला है। उन्होंने कहा, इससे महंगाई बढ़ेगी जिससे देश की घरेलू अर्थव्यवस्था बिगडऩे वाली है। भूपेश बघेल ने कहा, इस सेस की राशि राज्यों को नहीं मिलने वाली है। यह राशि सीधे केंद्र को जाएगी। यह हानिकारक है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार को यह सेस वापस लेना चाहिए। आपको बता दें कि सप्ताह आए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एग्री इंफ्रा सेस की घोषणा की थी।
