रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद असलम ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पिछले दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय गृहमंत्री, परिवहन मंत्री व पेट्रोलियम मंत्री से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास के विभिन्न मसलों पर अपनी बात रखते हुए उसे प्राथमिकता से पूरा किए जाने की पूरजोर मांग की। सीएम भूपेश बघेल द्वारा बस्तर के विकास के लिए वहां ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित करने तथा स्टील उद्योग को 30 फीसदी छूट के साथ लौह खनिज उपलब्ध कराने के साथ एफसीआई की खरीद के बाद अतिशेष धान से एथेनाल बनाने की अनुमति देने की मांग कर छत्तीसगढ की हितों और विकास को लेकर अपनी संवेदनशीलता और सजगता का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में बेहतर सड़क कनेक्टीविटी के लिए तीन नेशनल हाइवे का प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री के सामने रखकर निर्माणीधीन सड़क परियोजनाओं को जल्द पूरा कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीएम का केन्द्रीय गृहमंत्री से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं बढ़ाने, बस्तर में दो और सीआरपीएफ बटालियन की तैनाती की मांग बस्तर के विकास और नक्सल समस्या को लेकर उनकी गंभीरता और चिंता को दर्शाता है। उद्योग लगने से बस्तर में युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो सकेगा, रोजगार पैदा करने के लिए ही सीएम ने उद्योगपतियों से वनोपज आधारित उद्योग लगाने की अपील की है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने जारी बयान में कहा कि बस्तर में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान में जारी रणनीति के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों को सृजन किया जाए। इससे बेरोजगार लोग नक्सली समूहों में शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग और सैद्धांतिक राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण, उन्नयन, पुनर्निर्माण के लिए 11024.39 करोड़ रुपए के प्रस्तावित कार्यों को स्वीकृति प्रदान करने तथा भारतमाला योजना के अंतर्गत रायपुर-दुर्ग बायपास के भू-अर्जन में भारत सरकार की ओर से भू-स्वामियों को भू-अर्जन की राशि का भुगतान नहीं होने से केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराकर भू-स्वामियों की चिंता करते हुए उनको शीघ्र मुआवजा राशि का भुगतान करने का आग्रह किया।
कांग्रेस प्रवक्ता मो. असलम ने कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निर्णयों और योजनाओं से छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने का काम कर रहे हैं उसी तरह वह केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और कार्यों का भी पूरा लाभ राज्य के लोगों को मिले इसका प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जवाबदेही को समझते हुए ही केन्द्र में विरोधी दल के सत्ता में होने के बाद भी वह राज्य के हितों और आवश्यकताओं को पूरा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। राज्य हित में राजनीति से ऊपर उठकर गंभीरता और समर्पण के साथ लोगों की सेवा करने का सीएम भूपेश बघेल ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह काबिले तारीफ है, इससे प्रदेश के विपक्षी नेताओं को भी सीख लेनी चाहिए।