भूपेश सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों के इलाज के लिए खूबचंद बघेल योजना के तहत 20 % दरें तय की

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड के मरीजों के इलाज के लिए नई दरें तय कर दी हैं। इसके अतिरिक्त कोविड-19 के मरीजों के लिए पंजीकृत निजी अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों में से 20 प्रतिशत बिस्तर आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राजकीय डाक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य समर्थन योजना के लाभार्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इस बीच, राज्‍य सरकार के सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना एक महीने का वेतन जमा करने का निर्णय लिया है।

काेरोना संक्रमण से निपटने के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली। सीएम भूपेश ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना को रिवाइज किया गया है। अभी तक यह 50 बेड वाले अस्पतालों में लागू होता था, लेकिन इसे 10 बेड वाले अस्पतालों के लिए भी मान्य कर दिया गया है।

साथ ही सभी निजी अस्पतालों मे कोरोना मरीजों के लिए 20 फीसदी बेड आरक्षित रखना भी अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों के लिए भी जल्द ही प्रोटोकाल बनाया जा रहा है। पिछली बार कोरोना के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाई की मांग ज्यादा थी लेकिन इस बार रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड ज्यादा है। इसके लिए हमारे दो अफसर बाहर भेजे गए हैं। एक हजार डोज एक-दो दिन में छत्तीसगढ़ आ जाएंगे। कोरोना से निपटने के लिए कंट्रोल रूम भी शुरू किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि वैक्सीनेशन में छत्तीसगढ़ बेहतर काम कर रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में काेरोना के हालात की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में यहां 90 हजार से ज्यादा एक्टिव केस हो चुके हैं। यही हाल रहा तो यह डेढ़ लाख तक भी पहुंच सकता है। जशपुर, कांकेर और कोंडागांव को छोड़कर बस्तर और सरगुजा में स्थिति नियंत्रण में है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पिछली बार विपरीत परिस्थितियों में भी हमने बेहतर काम किया था। इस बार 20 जिलों में लॉकडाउन लग गया है। सभी के सहयोग से ही लॉकडाउन का उद्देश्य पूरा हो पाएगा।