भोपाल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी होगा भारत भवन का निर्माण...सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा

रायपुर। विधानसभा में बजट भाषण शुरू होती ही सत्ता के लोगों ने मेज थपथपा कर बजट का स्वागत किया। CM भूपेश बघेल का सदन में कहा कि गुजरा साल कोरोना की वजह से संकट और चुनौती भरा रहा है, मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने कोरोना के काल में मनरेगा के तहत मजदूरी देने में कीर्तिमान स्थापित किया है। जिसकी हमे सराहना भी मिली है।

सीएम ने कहा कि हमने गोबर को गोधन बनाने की दिशा में 'गोधन न्याय योजना' की शुरूआत की है। हमारी इस पहल को भारत सरकार और अन्य राज्यों द्वारा सराहा गया है। सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी, सी-मार्ट स्टोर की स्थापना की जाएगी। CM भूपेश बघेल ने सदन में अपने भाषण में कहा कि ग्रामीण स्तर पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाए जाएंगे, स्टेट जीडीपी में वृद्धि हुई है, न्याय योजना में 5703 करोड़ का प्रावधान किया गया है, चिराग योजना में 150 करोड़ का प्रावधान , सौर सुजला में 530 करोड़ का प्रावधान, गोधन न्याय योजना में 175 करोड़ का प्रावधान, मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा इसपर 171 करोड़ 20 लाख का प्रावधान किया गया है।

गोबर को गोधन बनाने की दिशा में गोधन न्याय योजना लागू की गई है, जिसकी वजह से जैविक खेती और गौपालन को बढ़ावा मिल रहा है. इस योजना को भारत सरकार और अन्य राज्यों द्वारा भी सराहा गया है. प्रदेश के विकास के लिए शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी.

देसी खाद्य दलहन, चावल, वनोपज , शहद , झाड़ू, टेराकोटा, बेलमेटल, जैसी सामग्री को एक ही छत के नीचे विपणन किया जाएगा. दूसरे राज्यो में छत्तीसगढ़िया 'C' मार्ट की स्थापना की जाएगी.

राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 3 लाख 50 हजार करोड़ वृद्धि होना अनुमानित है. प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 5 हजार से घटकर 1 लाख 4 हजार 9 सौ 43 रुपए अनुमानित हैं. राष्ट्रीय स्तर पर 5.41 प्रतिशत की कमी अनुमानित है.

राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 3 लाख 50 हजार करोड़ वृद्धि होना अनुमानित है. प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 5 हजार से घटकर 1 लाख 4 हजार 9 सौ 43 रुपये अनुमानित हैं. जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 5.41 प्रतिशत की कमी अनुमानित है.

बड़े नगरों का आधुनिकीकरण, सुशासन, सांस्कृतिक परम्पराओं का संरक्षण, किसानों को न्याय. 20 लाख 53 हजार किसानों से 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई. राजीव किसान न्याय योजना के लिए 5307 करोड़ का प्रावधान. 14 विकास खंडों में चिराग योजना हेतु 150 करोड़ का प्रावधान. कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत 2500 करोड़ का प्रावधान, साढ़े 5 लाख किसानों को पम्प दिया जाएगा.

सौर सुजला योजना के लिए 530 करोड़. 5900 करोड़ अल्पकालिक कृषि ऋण देने का लक्ष्य. फसल बीमा योजना में 606 करोड़ का प्रावधान. पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 130 करोड़. 495 करोड़ फल, फूल सब्जी के उत्पादको के अनुदान के लिए. गोधन न्याय योजना में 80 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है. 71 हजार 300 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया जा चुका है. गौठान स्व सहायता समितियों के लिए 942 लाख की आय हुई है. गौठान के लिए 175 करोड़ का प्रावधान रखा गया है. मछलीपालन योजनाओं में पीएम मत्स्य पालन के लिए 79 करोड़ का प्रवधान. मत्स्यपालन को कृषि का दर्जा, 171 करोड़ 20 लाख का प्रावधान.

शिल्पकारों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना होगी. कोसा और वस्त्र उत्पादन में 50,000. हथकरघा से 60,000 परिवारों को रोजगार मिल रहा है. लाख पालन को भी कृषि का दर्जा. राजीव किसान न्याय योजना के तहत भूमिहीन कृषकों के लिए नवीन न्याय योजना शुरू की जाएगी.

कुपोषण की दर 2018 में 26.3 प्रतिशत से घटकर 2019 में 23.3 प्रतिशत हो गया है. महिलाओं के पोषण में सुधार के लिए दूसरी बेटी पर नवीन कौशल्या मातृत्व योजना के तहत 5 हजार की मदद की जाएगी.

शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सेवा के लिए सीएम मितान योजना के तहत 10 करोड़ का प्रवधान. तृतीय लिंग (ट्रांस्जेंडर्स) के लिए 76 लाख की लागत से पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे.

मनरेगा के तहत इस साल 1603 करोड़ का प्रवधान रखा गया है. जबकि 400 करोड़ महिला स्वसहायता समूहों के लिए रखा गया है.

स्वच्छता दीदी का मानदेय अब 5000 हजार से बढ़ाकर 6000 किया गया. अमृत मिशन योजना के लिए 220 करोड़ का प्रवधान. सबके लिए आवास योजना के तहत 457 करोड़ का प्रावधान.

खेत तक आवागमन के लिए सीएम धरसा विकास योजना के तहत 10 करोड़ का प्रावधान. कला संस्कृति पर्यटन के विकास के लिए पुरातत्व विभाग का अलग से संचालनालय का गठन किया जाएगा. डिजिटलाइजेशन के लिए 6 करोड़ का प्रावधान. नवा रायपुर में भारत भवन की तर्ज पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति के लिए अलग से स्थान बनाया जाएगा. वीर नारायण सिंह स्मारक के लिए 5 करोड़ का प्रावधान.

प्रदेश में 119 नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे. इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके अलावा बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी. इसमें पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के बच्चों का फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा.

भोपाल की तर्ज पर छ्त्तीसगढ़ में भी होगा भारत भवन का निर्माण