मौसमी, जल जनित, डायरिया और मलेरिया से बचाव के लिए रहें जागरूक: Collector

Dhamtari. धमतरी। कलेक्टर नम्रता गांधी ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बारसात के मौसम में मौसमी बीमारियों, मलेरिया और डायरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने कहा। साथ ही डायरिया से बचाव और सावधानी के लिए लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने लक्षण मिलने पर स्वास्थ्य जांच कराने के निर्देश दिए। साथ ही वनांचल क्षेत्र सहित मैदानी क्षेत्रों और ग्रामीण अंचलों में डायरिया से बचाव के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के टीम को कार्य करने के निर्देश दिए है। बैठक में सीईओ जिला पंचायत रोमा श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर जी.आर.मरकाम सहित जिला स्तरीय अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. यू.एल कौशिक ने मलेरिया और डायरिया से बचाव के लिए जिले में दीवार लेखन के जरिए लोगों को जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही मितानिनों के माध्यम से घर-घर जाकर जिंक और ओआरएस के पैकेट मुहैय्या कराई जा रहीं हैं। उन्होंने बताया कि जिले में वर्तमान में मलेरिया के बहुत कम मरीज मिल रहे हैं। इसके लिए सावधानी बरतते हुए सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित् की गई है।

इसके साथ ही मलेरिया की रोकथाम के लिए मेडिकेटेड मच्छरदानी का वितरण किया गया है। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर गांधी ने कचरा कलेक्शन, अपशिष्ट पृथक्करण, यूजर चार्जेस और साफ-सफाई वांछित प्रगति लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही उन्होंने जलस्त्रोतों का क्लोरोनाईजेशन समय-समय पर करते रहने कहा। कलेक्टर ने कहा कि आश्रम, छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की मासिक स्वास्थ्य जांच की जाए। किसी बच्चे की अगर तबियत खराब होती है, तो पहले उसका इलाज कराएं, उसके बाद ही उक्त विद्यार्थी को घर भेजें। साथ ही सभी आश्रम-छात्रावासों में बच्चों का स्वास्थ्य कार्ड बनाने के भी निर्देश कलेक्टर ने दिए। बैठक में उन्होंने अविवादित/विवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा, बटांकन, डायवर्सन, भू-अर्जन, बिना डायसर्वन के बनाए गए मकान पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी कलेक्टर ने बैठक में ली। इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदिवासी विकास, विद्युत, क्रेडा, समाज कल्याण, पशुपालन, मछलीपालन, आरईएस, वन, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों के विभागीय प्रकरणों की बारी-बारी से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।