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छत्तीसगढ़
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 से 21 दिसंबर तक आयोजित होगा। इस दौरान नगरीय निकायों के अधिकारी और कर्मचारी बिना अनुमति अवकाश नहीं ले सकेंगे और न ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे। विभाग ने सभी नगरीय निकायों को विधानसभा से संबंधित कार्यों के लिए अभी से तैयार रहने के निर्देश दिए हैं।
छुट्टी के दिनों में भी खुले रहेंगे कार्यालय
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश के दिनों में भी कार्यालयों में जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही टेलीफोन कॉल अटेंड करने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि विधानसभा से संबंधित जरूरी जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जा सके।
विधानसभा के सवालों का समय पर देना होगा जवाब
विभागीय आदेश के अनुसार, विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अलावा ध्यानाकर्षण सूचनाओं, स्थगन प्रस्ताव और शून्यकाल से संबंधित सवालों के जवाब निर्धारित समय सीमा के भीतर शासन को भेजने होंगे। इसके लिए सभी नगरीय निकायों को नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर उनके नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर तत्काल संचालनालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
आयुक्त और CMO के हस्ताक्षर से भेजे जाएंगे जवाब
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विधानसभा से संबंधित प्रश्नों के जवाब संबंधित आयुक्त अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) के हस्ताक्षर से ही भेजे जाएंगे। राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के माध्यम से संचालित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़े विधानसभा प्रश्नों के जवाब सीधे सूडा को उपलब्ध कराने होंगे। इसके अलावा अन्य सभी प्रश्नों के जवाब नगरीय प्रशासन संचालनालय को भेजे जाएंगे। विभाग ने निर्देश दिया है कि सवालों के जवाब भेजने में किसी प्रकार की देरी अथवा लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
शीतकालीन सत्र के लिए दो अधिकारी नियुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने विधानसभा सत्र से संबंधित कार्यों के समन्वय के लिए दो अधिकारियों की नियुक्ति की है। कार्यपालन अभियंता हिमांशु देशमुख को नोडल अधिकारी और सहायक अभियंता दुलेश्वर सोनभद्र को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। विभाग ने सभी नगरीय निकायों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्नों के जवाब तैयार करने और संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों की मौजूदगी अनिवार्य होगी।
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