निगम में प्रशासक बैठते ही भ्रष्ट पदाधिकारियों की खुलेगी पोल

बूढ़ातालाब सौंदर्यीकरण, पिंक टॉयलेट निर्माण में करोड़ों का घोटाला

एक विधायक ने कहा विकास के नाम पर चौक-चौराहों पर फूंके करोड़ों की जांच हो

महापौर की बढ़ेगी मुसीबतें भ्रष्टाचार की खुलेगी पोल

बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण का गंदगीकरण, भ्रष्टाचार को छिपाने तीन-तीन एजेंसियों को दिया काम

पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर के सवाल पर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने दिया जांच का आश्वासन

रायपुर। विधानसभा में भ्रष्टाचार के मामले में मंत्रियों की हालात विधायकों ने सवाल खड़े करके खराब कर दी है। विधायक राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, अनुज शर्मा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राजधानी रायपुर के प्रसिद्ध बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण पर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव को सदन में घेरा। दबाव के चलते मंत्री को जांच का आश्वासन देकर मामले को शांत कराना पड़ा । आज फिर इस मामले को लेकर हंगामा के आसार है। वहीं यदि एक दो दिन में आचार संहिता लगता है तो प्रशासन के बैठते ही महापौर सहित उनके मंडली की कुंडली पर कार्रवाई शुरू होते ही महापौर सहित उनके परिषद के नेताओ्ं पर प्रशासक का शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। पिछले पांच साल में राजधानी के 70 वार्डों में हुए विकास कार्यों का आंकलन किया जाएगा साथ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जिसमें स्मार्ट सिटी औऱ निगम ने मिलकर तैयार किया है उसकी गुणवत्ता और लागत का आडिट के हिसाब से जांच होना तय है. । प्रसासक के बैठते ही सबसे पहले उन शिकायतों पर ध्यान केंद्रीत करेगा जिसमें भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद सुनवाई नहीं की गई । साथ ही शहर में डामरीकरण में घोटाले की जांच तय है। चूंकि नगरीय निकाय चुनाव सिर पर है किसी वजह से डेट आगे बढ़ती है तो प्रसासक का बैठना तय है। जिस हिसाब से नगरीय प्रशासन मंत्री ने अपने पार्टी के विधायकों को पिंक टायलेट, बूढ़ातालाब में फौव्वारा जिसे लगाने में करोड़ों रुपए खर्च किय़ा गया जो मात्र एक सप्ताह ही चला उसके बाद से एसा बंद पड़ा की सवाल विधानसभा तक पहुंच गया.। आज तक बंद है जो कबाड़ में तब्दील हो गया है उसी के बाजू में बच्चों के लिए उद्यान बनाया गया है जो अब पूरी तरह कबाड़ में बदल गया है।

विधानसभा सत्र में अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा गरमाया

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज ध्यानाकर्षण काल में भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने अवैध प्लाटिंग का मुद्दा उठाया. इस मामले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, पहले कृषि भूमि की 5 डिसिमल से छोटी रजिस्ट्री होने पर नामांतरण नहीं होता था. पिछली सरकार ने इस नियम को हटा दिया. इससे अवैध प्लाटिंग बढ़ा है. अर्बन और प्लांड एरिया में अवैध प्लाटिंग रोकने जल्द नियम बनाएंगे. विधायक अनुज शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा, पिछली बार अवैध प्लाटिंग के खिलाफ करवाई का आश्वासन दिया गया था, क्या करवाई हुई बताएं. इस पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि धरसीवां में 2021 से 23 के बीच अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिली थी. राजस्व विभाग अकेले अवैध प्लाटिंग नहीं रोक सकता. टीएनसी, रजिस्ट्री, समेत कई विभाग की संयुक्त कमेटी बनाना पड़ेगा. अनुज शर्मा ने कहा, धरसीवां में सरकारी स्कूल, चारागाह, नहर, सरकारी जमीन, सब पर अवैध प्लाटिंग हुई. इस पर कोई करवाई नहीं हुई. जो बेचकर चले गए, उस पर क्या करवाई होगी. इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, सभी मामलों में जांच कराकर करवाई करवाऊंगा. विधायक शर्मा ने कहा, आगे कब्जा न हो, इसके लिए विभाग ने क्या करवाई की. मंत्री वर्मा ने कहा, जहां जमीन बची है, वहा तख्ती लगाएंगे. समय सीमा बताना संभव नहीं है.

अवैध प्लाटिंग प्रदेशभर की समस्या

राजेश मूणत इसी बीच अवैध प्लाटिंग को लेकर विधायक राजेश मूणत ने कहा, यह सिर्फ एक जगह की समस्या नहीं, पूरे प्रदेश की समस्या है. रमन सरकार में छोटे प्लाटिंग पर रोक लगाई गई थी. पूर्व सरकार ने 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री पर रोक हटा दी. इस समस्या से सब दुखी हैं. मंत्री जी 5 करवाई बता दें, जो आपने की है. महीनेभर के भीतर कार्रवाई कर सूचना दें: रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा, यह गंभीर समस्या है. विधानसभा कॉलोनी पर भी अवैध कब्जा हुआ है. मंत्री जी एक माह के भीतर करवाई कर सूचित करेंगे. मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, अवैध प्लाटिंग रोकने संयुक्त टीम बनाकर पूरा प्रयास करेंगे. विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, वित्त मंत्री मौजूद हैं. सिर्फ घोषणा कर दें कि अवैध प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होगी. सारी समस्या खत्म हो जाएगी. इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, पहले नियम था. कृषि भूमि की 5 डिसिमल से छोटी रजिस्ट्री होने पर नामांतरण नहीं होता था. पिछली सरकार ने इसे हटा दिया. इससे अवैध प्लाटिंग बढ़ा. अर्बन और प्लांड एरिया में अवैध प्लाटिंग रोकने नियम जल्द बनाएंगे।

विकास के नाम पर फूंके गए करोंड़ों रुपए की जांच हो

विकास के नाम पर चौक -चौराहौं में स्मार्ट सिटी के करोड़ों रुपए फूंके गए । एक विधायक ने तो यहां तक कहा कि पूरे पांच साल में स्मार्ट सिटी के फंड का दुरूपयोग किया गया उन सभी चौक-चौराहों में हुए कार्यों की जांच होनी चाहिए ताकि विकास के नाम पर जो अंधाधुंध बंदरबाट किया गया उसका खुलासा हो सके।

सदन में उठा बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण का मामला

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से सवाल किया कि बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण में किस-किस मद से राशि खर्च हुई है इसके जवाब में मंत्री अरुण साव ने बताया कि सभी कार्य स्मार्ट सिटी से हुआ है. इस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि पर्यटन मंडल, नगर निगम और स्मार्ट की राशि खर्च हुई है. इस मामले की जांच कराई जाए. इस पर मंत्री ने परीक्षण कराने की बात कही. भाजपा विधायक राजेश मूणत ने भी मुद्दे पर मंत्री को घेरते हुए कहा कि तीन-तीन एजेंसियों ने काम किया है। 6 करोड़ का फाउंटेन लगाया, लेकिन बंद पड़ा हुआ है. सौंदर्यीकरण के कार्यों की जाँच होनी चाहिए।