आसपा की सरकार बनते ही शिक्षाकर्मियों का तत्काल होगा संविलियन
रायपुर। आप सबकी अपनी पार्टी (आसपा) आगामी दिनों पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा में प्रत्याशी उतारने जा रही है। आसपा छत्तीसगढ़ में लगभग 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी वहीं पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश व राजस्थान में भी सभी सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा कांग्रेस सरकार ने सिर्फ युवाओं को यूज इन थ्रो की नीति केतहत उनका इस्तेमाल किया है और इससे पीडि़त हैं। लेकिन इस बार उनकी उम्मीद पर आसपा पार्टी खरी उतरेगी और अगर वे जीतकर आती है तो छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ में 365 दिन काम का मास्टर रोल दिया जाएगा इसके साथ ही शिक्षाकर्मियों का संविलियन तत्काल प्रभाव से किया जायेगा । उक्त बातें पत्रकारों से चर्चा करते हुए आप सबकी अपनी पार्टी (आसपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सेठ ने कहीं।
उन्होंने कहा कि प्रमुख राजनीतिक दलो द्वारा गुरुओं, संतो, महापुरषों की मानवतावादी विचारों, सामाजिक समस्या को दरकिनार कर किसान, मजदूरों, बेरोजगारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यों पर लगातार शोषण किया जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा, खनिज संपदा, जल, जंगल, जमीन को बेचकर लुटने में लगे हुए है। छत्तीसगढिय़ों का समग्र चिन्तन जरूरी है चूंकि हमारा मकसद सिर्फ राजनीति सत्ता हासिल करना ही नहीं है बल्कि सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक परिवर्तन के साथ - साथ मान सम्मान भी हमारा लक्ष्य है। आसपा ने इन बातों पर गंभीरता से चिंतन करते हुए उनके नजदीक भावनाओं को समझने का प्रयास किया है कि करोड़ो युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और पूंजीपति वर्ग एवं विभिन्न राजनीति दल बड़े पैमाने पर इनका फायदा उठा रहे हैं। युवाओं, किसानों को व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक उन्नति कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ युवाओं को उपयोगी सामाग्री समझकर इस्तेमाल किया जा रहा है। यूज इन थ्रो अर्थात उपयोग करो और फेक दो की नीति से हर एक समाज की युवा पीडि़त है। हमारे देश का जवान सीमा में शहीद हो रहे हैं। उनकी परिवारों की सरकार को तनिक चिंता नहीं है। यदि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ीया राज लाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, नशामुक्त प्रदेश बनाना है, शोषण, अन्याय, अत्याचार को समाप्त करना है तो हमें भेदभाव को भूलकर मिल जुलकर काम करना होगा।
उनका लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा समान स्तर पर हो, छत्तीसगढ़ में आईकोचिंग सेंटर जहां पर अनूसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति एस, अन्य पिछड़े वर्ग के धार्मिक अल्पसंख्यक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक परिवार के शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ में 365 दिन काम मास्टर रोल पर दिया जाएगा। 5. छत्तीसगढ़ में किसानों का धान खरीदी 3000 प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा। निराश्रित पेंशन 1800 रूपये प्रतिमाह, मकान टेक्स व विद्युत बिल 50 प्रतिशत की छूट, स्मार्ट कार्ड से 5 लाख तक एक वर्ष में इलाज करा सकेगें, राज्य में न्यूनतम कर प्रणाली लागू करना, छत्तीसगढ़वासियों को उद्योगों एवं सरकारी नौकरियों में प्रथम, सिविल विवादों का निपटारा तत्काल अदालत के बाहर प्राथमिकता, स्कूल कॉलेजों की फीस सरकारी आडिट पर या अभिभावक समिति के अनुशंसा पर, किसानों को सूखाग्रस्त अवधि में बीज, खाद, बिजली फ्री एवं उस अवधी का ऋण ब्याज माफ किया जाएगा, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, निगम क्षेत्रों में निवासरत आम लोगों को निशुल्क पानी उपलब्ध कराया जायेगा, किसानो को खाद्य एवं बीज 75 प्रतिशत की छूट पर और बिजली मुक्त उपलब्ध कराया, जायेगा, युवा वर्ग को राष्ट्रीय खेल से जोडऩे के लिए प्रत्येक ग्रामों में मिनी स्टेडियम बनाकर जोडा जायेगा, 10 वर्षों से सरकारी जमीन पर निवास कर रहे लोगों को स्थाई पट्टा दिया जायेगा तथा प्रदेश में शिक्षाकर्मियों का संविलियन तत्काल किया जायेगा। पत्रकारवार्ता में राष्ट्रीय संगठन प्रभारी बाल किशोर बैरवा, महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रिया शर्मा , प्रदेश अध्यक्ष नरेश सतनामी, प्रदेश महासचिव नीरू रामटेके, प्रदेश सचिव राधिका बघेल, जिला अध्यक्ष दिव्या बंजारे, जिला उपाध्यक्ष श्रध्दा अग्रवाल, महामंत्री संतोषी मिश्रा, महामंत्री वैशाली चिटवार सोनम सिंह, जिला सचिव सोनल डोगंरवार, वीना रावत, नीतू सिंह, देवनारायण सिन्हा उपस्थित थे।
