रेत खदानों में ठेकेदारों की मनमानी, अधिकारी भी सिंडिकेट के साथ?
जसेरि रिपोर्टर
रायपुर। जिले में पिछली बार 9 रेत घाटों का टेंडर हुआ था, जिसमें से एक रेत खदान में साल भर पानी होने के कारण सिर्फ 8 खदानें संचालित हुई। यही गलती फिर से विभाग ने की बिना सीमांकन के रेत खदानों की निविदा की गई। ठेकेदार मनमानी जगह पर खनन कर रहे है। सिंडिकेट रेत खदान में पूरी दबंगई से कब्जा कर रखा है। ठेकेदार और अधिकारी मिलकर रेत का खल कर रहे है। अधिकारी भी सिंडिकेट को फायदा पहुंचाने के लिए 9 रेत खदानों की निविदा टाल दी है। मार्च में 6 रेत खदानों की ऑनलाइन टेंडर किया गया था। शेष 9 रेत खदानों की निविदा आनलाइन होनी थी, लेकिन कब होगी कोई बताने को राजी नहीं है। अगले माह से बारिश शुरू हो जाएगी। जिससे निविदा की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। जिससे सस्ती रेत आम जनता को मिलने की संभावना नहीं है। ज्यादा रेत खदान की निविदा से कंपीटिशन से रेत की कीमत में गिरावट आ सकती है। अधिकारियों का कहना है कि साफ्टवेयर तैयार नहीं होने के कारण आफलाइन निविदा की गई थी।जबकि चार साल पहले ही साफ्टवेयर बन चुका है। 8 रेत खदानों की आनलाइन निविदा हो जाएगी। तो सिंडिकेट को होने वाले सीधे फायदे बंद हो जाएंगे। अबी बिना रायल्टी के ही जिले में रेत खदान में रेत माफियाओं का खेल चल रहा है। वहीं पुरानी रेत खदानों में से सिर्फ 6 रेत खदानों की निविदा की गई थी, जिसमें कागदेही कुरूद, लखना, पारा गांव, को लिए खुली निविदा जारी की गई है। इस बार खदानों की संख्या 8 से 15 हो गई है। जिसमें से 6 खदानों निविदा प्रक्रिया आफलाइन सिस्टम से खनिज विभाग ने कर दी थी।
महानदी पर रेत माफियाओं ने किया कब्जा, धड़ल्ले से अवैध उत्खनन
कांकेर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाने वाली महानदी पर रेत माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि रेत माफिया महानदी से हृत्रञ्ज के नियमों के खिलाफ जाकर रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं. वहीं मामले पर कांकेर कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. हृत्रञ्ज यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की अगर बात करें, तो नियमानुसार उन्हें केवल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही रेत उत्खनन करने का आदेश दिया गया है. जिसके लिए बाकायदा फिट पास भी जारी किए जाते है. लेकिन इस नियम के ठेंगा दिखाकर रात के अंधेरे में महानदी से रेत निकाली जा रही है. लीज के चिन्हाकित जगहों से भी हटकर खुदाई कर अवैध रेत निकाला जा रहा है।
पहले साफ्टवेयर तैयार नहीं था इसलिए ऑफलाइन निविदा की गई थी। अब साफ्टवेयर बन गया है। जल्द ही बची हुई रेत खदानों का टेंडर आनलाइन किया जाएगा।
केके गोलघाटे, उप संचालक खनिज विभाग
