विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए 18 करोड़ रूपए से अधिक की राशि स्वीकृति

राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य के लिए 18 करोड़ 13 लाख 30 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। इन परियोजनाओं के निर्माण एवं जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण होने के उपरांत 348 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

जल संसाधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन द्वारा जारी आदेशानुसार रायपुर जिले के विकासखण्ड तिल्दा के पचरी जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए 71 लाख 31 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी है। कार्य के पूर्णता से 55 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। तिल्दा के केवरडीह जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए 79 लाख 17 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। विकासखण्ड धरसींवा के भटगांव स्टापडेम निर्माण कार्य के लिए एक करोड़ एक लाख 63 हजार रूपए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्य के पूरा होने से 30 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। विकासखण्ड अभनपुर की भलेरा डायवर्सन का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए एक करोड़ 28 लाख 82 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी है। योजना के पूरा होने से 99 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। विकासखण्ड आरंग के कोल्हान नाला पर सकरी स्टाप डेम निर्माण के लिए दो करोड़ 98 लाख 36 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना के पूरा होने से 64 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।

बेमेतरा जिले के विकासखण्ड साजा के कुरदा खैरा एनीकट काजवे निर्माण कार्य के लिए दो करोड़ 83 लाख 10 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना के पूरा होने से 50 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। साजा के तोरन-साजन एनीकट कम रपटा निर्माण कार्य के लिए दो करोड़ 80 लाख 79 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना के पूरा होने से 50 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। उत्तर बस्तर कांकेर जिले के विकासखण्ड कांकेर की साल्हेटोला महानदी पुल के ऊपर रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य के लिए दो करोड़ 88 लाख 66 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। विकासखण्ड कांकेर की कानागांव चिनार नदी पर रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य के लिए दो करोड़ 81 लाख 46 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।