25 हजार नए वोटरों के नाम नहीं जुड़ने का आरोप, भूपेश बघेल ने भाजपा और निर्वाचन आयोग को घेरा

रायपुर: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर भाजपा और निर्वाचन आयोग को घेरते हुए नगरीय निकाय चुनाव की मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 25 हजार नए वोटरों के नाम सूची में नहीं जुड़ पाए हैं। इनमें अकेले भिलाई के करीब 5 हजार वोटर शामिल हैं।

उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी सवाल उठाए। बघेल ने कहा कि बिहार चुनाव में हार के बाद वे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जबकि 15 नवंबर को छठ पूजा है। आज चुनाव हो जाएं तो भाजपा एक इनोवा में सिमट जाएगी।

अभी Gen-Z का बुखार भारत सरकार और निर्वाचन आयोग, दोनों को चढ़ा हुआ है। इसका असर छत्तीसगढ़ में साफ दिखाई दे रहा है। 3 नवंबर तक मतदाता सूची में संशोधन हुए और 6 नवंबर को नए मतदाताओं को फॉर्म-6 भरने का मौका दिया गया। लेकिन EPIC नंबर जनरेट करने की अंतिम तारीख 11 नवंबर होने के बावजूद भारत निर्वाचन आयोग का पोर्टल 11 नवंबर तक बंद रहा और 12 नवंबर को खुला। हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्षों ने कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में यह मुद्दा उठाया। भिलाई में करीब 5,000, रिसाली में 1,200 और पूरे प्रदेश में लगभग 25,000 नए मतदाताओं के नाम जुड़ने से रह गए हैं। सवाल है कि जब पोर्टल ही बंद था, तो EPIC नंबर कैसे जनरेट होते? षड्यंत्र के तहत Gen-Z को मतदान के अधिकार से वंचित करने की कोशिश की गई है। हमारी मांग है कि सभी नए मतदाताओं के EPIC नंबर जनरेट कर उनके नाम नगरीय निकाय की मतदाता सूची में जोड़ा जाना चाहिए।

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) November 13, 2026

धान खरीदी को लेकर उन्होंने सरकार से पूछा कि जब खरीदी के लिए केवल 42 कार्यदिवस बचे हैं तो सभी किसानों का धान कैसे खरीदा जाएगा? इसके अलावा उन्होंने पटवारियों की हड़ताल और जनगणना-2027 में जातिगत गणना को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी बघेल ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को छठ पूजा है, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार नहीं जा रहे हैं। बिहार चुनाव में हार के बाद वे सीधे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। बघेल ने धान खरीदी की व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक के ऑनलाइन टोकन जारी हो चुके हैं। अब आगे ऑफलाइन टोकन दिए जाएंगे। सरकार के पास धान खरीदी के लिए केवल 42 कार्यदिवस हैं। ऐसे में किसानों का पूरा धान कैसे खरीदा जाएगा?

बघेल ने कहा कि 23 अक्टूबर को मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। इसमें कई मतदाताओं के नाम इधर से उधर कर दिए गए। कांग्रेस ने इस गड़बड़ी को लेकर आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद निगम ने सुधार के लिए समय बढ़ाया।

उन्होंने बताया कि नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने की अंतिम तारीख 11 नवंबर थी, लेकिन बड़ी संख्या में नए वोटरों के नाम सूची में नहीं जुड़ पाए। भिलाई में करीब 5 हजार और पूरे प्रदेश में लगभग 25 हजार नए मतदाता इससे प्रभावित हुए हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी जेन-जी के वोट से डर रही है।

बघेल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को छठ पूजा है, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार नहीं जा रहे हैं। बिहार चुनाव में हार के बाद वे सीधे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं।

बघेल ने भाजपा की राजनीतिक स्थिति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज चुनाव हो जाएं तो भाजपा एक इनोवा में सिमट जाएगी। निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार रहेंगे तो भाजपा 90 में 91 सीटें जीत जाएगी।

धान खरीदी को लेकर बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि किसान 21 क्विंटल धान बेचे या नहीं बेचे, उसे आदान राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना में भी किसानों को आदान सहायता दी जाती थी।

काम करना हो तो डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए होती. वरना डबल इंजन की सरकार में तो परिवहन के लिए रैक तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं. हमारी सरकार ने किसानों की सारी परेशानियां भी दूर कीं और धान को ख़राब/नष्ट होने से भी बचाया. फिर धान ख़रीदी शुरु होने वाली है, देखिएगा कि किसान कैसे हलाकान होते हैं.

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) November 13, 2026

बघेल ने कहा कि सरकार के पास धान खरीदी के लिए केवल 42 कार्यदिवस हैं। यदि इस अवधि में किसान अपना धान नहीं बेच पाए तो सरकार क्या व्यवस्था करेगी?

पटवारियों की हड़ताल को लेकर बघेल ने कहा कि किसानों के नाम में सुधार और राजस्व से जुड़े कई काम पोर्टल पर पटवारियों के जरिए होने हैं। जब पटवारी हड़ताल पर हैं तो किसानों के रिकॉर्ड में सुधार कौन करेगा? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।

जनगणना-2027 को लेकर बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना को लेकर जो बातें कह रहे हैं, उनका उल्लेख राजपत्र में नहीं है।

उन्होंने सवाल उठाया कि जनगणना में ओबीसी वर्ग की गणना को लेकर स्पष्टता क्यों नहीं है। बघेल ने मांग की कि ओबीसी वर्ग की गणना होनी चाहिए और एससी-एसटी वर्ग के ओबीसी लोगों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

कल साय कैबिनेट ने घोषणा की, कि किसान 21 क्विंटल धान बेचे या न बेचे, उसे ₹3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से अंतर की राशि यानी आदान सहायता दी जाएगी। यह हमारे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तर्ज पर है। अब तक इससे इंकार करने वाली सरकार का यह सीधा यू-टर्न है। दूसरी तरफ धान खरीदी की अवधि 15 दिन घटाकर 15 जनवरी कर दी गई है। यह सरकार किसान और राइस मिलर्स को चोर समझती है, एक तरफ़ रक़बा काटा जा रहा है दूसरी तरफ़ पिछले साल किसानों का रक़बा सरेंडर कराया गया था, अभी पिछले दिनों ही इन्होंने पोर्टल चालू किया था और ऑनलाइन टोकन के सभी स्लॉट एक ही दिन में बुक हो गए। किसान रातभर जागकर भी टोकन लेना चाहे तो भी नहीं ले पाएगा। ऑफलाइन टोकन में मनमानी और ब्लैकमेलिंग की आशंका के चलते किसानों ने ऑनलाइन टोकन का रास्ता चुना। सरकार ने ऐसा नियम भी बनाया है कि 50 क्विंटल का टोकन होने पर यदि किसान केवल 40 क्विंटल बेच पाया, तो बाकी 10 क्विंटल अपने आप सरेंडर हो जाएगा। उसे अगले टोकन में भी नहीं जोड़ पाएगा। 15 जनवरी तक टोकन बुक हैं, लेकिन डीओ उसके बाद काटे जाएंगे। ऐसे में राइस मिलर धान का उठाव नहीं कर पाएंगे और खरीदी केंद्रों में धान का जमाव बढ़ेगा। कई केंद्रों में खरीदी बंद होने की नौबत आ सकती है। इससे साफ है, साय सरकार एक तरफ आदान सहायता के नाम पर किसानों को झुनझुना पकड़ा रही है, तो दूसरी तरफ उनका पूरा धान खरीदने से बचने की तैयारी कर रही है।

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) November 13, 2026