पटवारियों की हड़ताल के बीच प्रशासन सख्त

खैरागढ़। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। राजस्व कार्यों में लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा नहीं करने के मामलों में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, हड़ताल में शामिल जिले के 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरण नहीं किया गया है। दूसरी ओर, गंडई, छुईखदान और साल्हेवारा तहसीलों के हड़ताली पटवारियों को जारी अंतिम कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि शासकीय कार्यों से विरत रहने और आदेशों की अवहेलना जारी रहने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई हो सकती है।

प्रशासन के मुताबिक, संबंधित पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसके चलते डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। खासकर आगामी धान खरीदी को देखते हुए फसल संबंधी अभिलेखों का सत्यापन और डिजिटल क्रॉप सर्वे का अनुमोदन समय पर पूरा होना जरूरी है। प्रशासन का कहना है कि काम लंबित रहने से किसानों और आम नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

हड़ताली पटवारियों को 30 अक्टूबर को जारी अंतिम नोटिस में पहले दिए गए 16 अक्टूबर के निर्देशों का हवाला देते हुए 2 नवंबर को सुबह 10 बजे तक निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित होकर काम संभालने का निर्देश दिया गया था। साथ ही संबंधित तहसीलदार को सूचना देकर लंबित कार्यों का तत्काल निराकरण करने को कहा गया था। निर्धारित समय पर काम पर नहीं लौटने की स्थिति में अनुपस्थिति को नियमानुसार अनधिकृत मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रकरण सक्षम प्राधिकारी को भेजने की चेतावनी दी गई थी। नोटिस में ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत पर कार्रवाई का भी उल्लेख है।

इधर, तीन पटवारियों पर हुई निलंबन की कार्रवाई में खैरागढ़ तहसील के हल्का नंबर 35 और 36 में पदस्थ आकाश सिंह राजपूत शामिल हैं। उन पर स्वामित्व योजना के प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने और दो गांवों के प्रतिवेदन जमा नहीं करने का आरोप है। इसके कारण पात्र ग्रामीणों को अधिकार अभिलेखों के वितरण में देरी हुई। इसके अलावा एग्रीस्टैक पोर्टल पर धान पंजीयन से संबंधित आवेदन उनकी आईडी में सत्यापन के लिए लंबित पाए गए।

छुईखदान तहसील के हल्का नंबर 09 में पदस्थ वाणी झा को डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसान पंजीयन संबंधी कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने के कारण निलंबित किया गया है। आदेश में प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने और किसान पंजीयन के आवेदन सत्यापन के लिए लंबित रहने का उल्लेख किया गया है।

इसी तरह साल्हेवारा तहसील के बकरकट्टा हल्का नंबर 10 में पदस्थ अमित श्रीवास्तव पर वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने और स्वामित्व योजना में लापरवाही का आरोप है। उन्हें 24 सितंबर को कुम्हरवाड़ा हल्का नंबर 09 का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, लेकिन एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी उन्होंने वहां उपस्थित होकर अतिरिक्त प्रभार ग्रहण नहीं किया। इसके चलते संबंधित क्षेत्र में स्वामित्व योजना के कार्य प्रभावित हुए और पात्र ग्रामीणों को अधिकार अभिलेखों का वितरण भी लंबित रहा।

तीनों पटवारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में आकाश सिंह राजपूत का मुख्यालय तहसील कार्यालय खैरागढ़, वाणी झा का छुईखदान और अमित श्रीवास्तव का साल्हेवारा निर्धारित किया गया है। तीनों को प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित है। वेतन के मामले में भी प्रशासन ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।

कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा की ओर से 6 नवंबर को आयुक्त भू-अभिलेख को भेजी गई जानकारी के अनुसार जिले में कुल 65 पटवारी पदस्थ हैं। इनमें से आठ पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरित किया गया है, जिनमें कार्यरत और संतान पालन अवकाश पर रहे पटवारी शामिल हैं, जबकि हड़ताल में शामिल शेष 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरण नहीं किया गया है।

प्रशासन ने अब लंबित राजस्व कार्यों को पूरा कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश भी दिए हैं। संबंधित तहसीलदारों को निलंबित पटवारियों के पास उपलब्ध शासकीय अभिलेखों और लंबित प्रकरणों का हस्तांतरण कराकर तत्काल वैकल्पिक प्रभार सौंपने को कहा गया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे, धान पंजीयन सत्यापन, स्वामित्व योजना के प्रतिवेदन और अधिकार अभिलेखों के वितरण को प्राथमिकता से पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अब प्रशासन की प्राथमिकता हड़ताल के बीच राजस्व व्यवस्था को सुचारु रखना और किसानों के लंबित काम समय पर पूरे कराना है।