स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने ली समय सीमा की बैठक

रायपुर। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन के कार्यो, समय सीमा के प्रकरणों की समीक्षा बुधवार को स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर में बैठक आहूत की गई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देशों का पालन करते हुए अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शासन की प्राथमिकता एवं समय सीमा के अंकित प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करने कहा गया। इसके साथ ही बैठक में विभिन्न एजेंडों जैसे नियद नेल्लानार योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य, जननी सुरक्षा योजना, सिकलसेल, टीबी, एनीमिया स्क्रीनिंग, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, स्थायी निःशक्तता प्रमाण पत्र, आयुष्मान भारत योजना, 102 एंबूलेंस, 104 एंबूलेंस, 108 एंबूलेंस की सतत् निगरानी, टीकाकरण की अद्यतन स्थिति, सिकलसेल टेस्टिंग सहित सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल कोपागुड़ा एवं जगदलपुर के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर घुमंतू मानसिक रोगियों के रेस्क्यू के लिए दिशा-निर्देश बैठक में दिए गए।

इसके अलावा ईएमआईएस पोर्टल पर मशीनों की टेगिंग के संबंध में कार्यशाला आयोजित कराने, राज्य और जिला स्तरीय सलाहकार समिति का पुनर्गठन, प्रस्तावित नवीन स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति प्रदाय करने सहित विभिन्न जिला अस्पतालों में स्टॉफ नर्स के पदों की संख्या बढ़ाने के संबंध में भी समीक्षा गई। बैठक में विशेष सचिव चंदन कुमार, प्रबन्ध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ. जगदीश सोनकर, कमिश्नर कम संचालक ऋतुराज रघुवंशी एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पाेरेशन श्रीमती पद्मिनी भोई उपस्थित थे। बैठक में मितानिन प्रोत्साहन राशि के राज्यांश राशि भुगतान के संबंध में जानकारी दी गई। वहीं कोटा विकासखण्ड के ग्राम पूवर्ती में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, डॉ.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजनान्तर्गत क्लेम ऑडिट एमव्हीएसएसवाय मॉनिटरिंग, अनस्पेसिफाईड प्रकरण की भी समीक्षा की गई। आज आयोजित समय सीमा की बैठक में रिक्त पदों की पदोन्नति द्वारा पूर्ति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बैठक में पेंशन प्रकरणों एवं अन्य स्वत्वों के निराकरण के संबंध में भी समीक्षा की गई।