छत्तीसगढ़
बिना अनुमति बोर खनन पर कार्रवाई, राजस्व विभाग ने बोर मशीन की जप्त
Shantanu Roy
1 July 2026 6:59 PM IST

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छग
Mahasamund. महासमुंद। महासमुंद जिले के विकासखंड अंतर्गत ग्राम लभरा के पास बिना वैधानिक अनुमति के बोर खनन किए जाने की सूचना पर राजस्व विभाग ने कार्रवाई करते हुए बोर मशीन जप्त कर ली। कार्रवाई तहसीलदार जुगल किशोर और पटवारी केशव शर्मा की मौजूदगी में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रशासन को सूचना मिली थी कि ग्राम लभरा के समीप बिना आवश्यक अनुमति के बोर खनन का कार्य किया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित स्थल पर बोर खनन का कार्य बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के किया जा रहा था।
अधिकारियों ने मौके पर मौजूद संबंधित व्यक्तियों से बोर खनन के लिए आवश्यक वैधानिक दस्तावेज और अनुमति पत्र प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन वे निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके। इसके बाद राजस्व विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए बोर खनन में उपयोग की जा रही मशीन को जप्त कर लिया। जप्त की गई बोर मशीन को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए थाना महासमुंद की अभिरक्षा में रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच के बाद संबंधित नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने कहा है कि भूजल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बिना अनुमति बोर खनन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। शासन द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
प्रशासन का उद्देश्य भूजल संसाधनों का संरक्षण करना और अनियंत्रित बोर खनन पर रोक लगाना है। प्रशासन ने आम नागरिकों और किसानों से अपील की है कि किसी भी स्थान पर बोर खनन शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें। बिना अनुमति बोर खनन करना नियमों का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में मशीन जप्त करने सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि भूजल स्तर को सुरक्षित बनाए रखने के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। यदि किसी क्षेत्र में अवैध बोर खनन की जानकारी मिलती है तो स्थानीय प्रशासन तत्काल जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।
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