गौण खनिज के अवैध परिवहन के मामले में 12 वाहनों के खिलाफ की गई कार्यवाही

Jagdalpur. जगदलपुर। कलेक्टर हरिस एस के निर्देशानुसार जगदलपुर जिले में गौण खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए खनिज विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। फरसागुड़ा, बडांजी, कोड़ेनार, जगदलपुर, कुम्हरावंड, मारेंगा, छापरभानपुरी, टेकामेटा और पल्ली क्षेत्र में अवैध रूप से चुना पत्थर और रेत परिवहन करते हुए बारह वाहनों को पकड़ लिया गया। खनिज अधिकारी शिखर चेरपा ने बताया कि खनिज विभाग की जांच टीम ने मौके पर कार्यवाही करते हुए 09 टिप्पर, 02 हाईवा और 01 ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया। जब्त वाहन को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया और अवैध परिवहन के आरोप में प्रकरण दर्ज किया गया।

इस कार्रवाई के दौरान जिला खनिज जांच दल की टीम के खनिज निरीक्षक मिदुल गुहा और खनि सिपाही डिकेश्वर खरे ने सक्रिय भूमिका निभाई। अधिकारियों ने बताया कि वाहन चालकों को खनिज परिवहन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी चेतावनी दी गई है और भविष्य में ऐसे मामलों पर तत्काल क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। खनिज अधिकारी शिखर चेरपा ने कहा कि यह अभियान कलेक्टर हरिस एस के निर्देश पर जिले में खनिजों की अवैध कटाई और परिवहन पर लगाम लगाने के लिए लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि विभाग समय-समय पर निगरानी बढ़ा रहा है ताकि किसी भी प्रकार का अवैध खनिज कारोबार रोका जा सके।

पुलिस के सहयोग से की गई इस कार्रवाई में यह सुनिश्चित किया गया कि सभी जब्त वाहन और खनिज सुरक्षित रूप से कब्जे में लिए जाएं। साथ ही, दोषियों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही भी की गई। इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल अवैध खनिज परिवहन रोकना है, बल्कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और खनिज संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करना भी है। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि अवैध खनिज परिवहन की सूचना तुरंत खनिज विभाग या पुलिस को दें ताकि आगे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

खनिज अधिकारी ने यह भी बताया कि जिले में भविष्य में और सघन निरीक्षण किया जाएगा। सभी खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की नियमित जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई से स्थानीय निवासियों और क्षेत्रीय प्रशासन को यह संदेश मिला है कि खनिज विभाग और जिला प्रशासन अवैध खनिज कारोबार को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिले में खनिजों का उचित प्रबंधन और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण अब प्राथमिकता बन गया है। अंततः यह कार्रवाई जिले में खनिज संसाधनों के संरक्षण, क़ानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध कारोबारियों को रोकने के लिए प्रशासन की सक्रियता का स्पष्ट उदाहरण है।