वेतन रोकने की कार्रवाई 14 ग्राम सचिवों पर, जिला CEO ने दिखाई सख्ती
अंबिकापुर। केंद्र और राजय सरकार की सबसे महत्वकांक्षी योजनाओं में शामिल प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर नजर आ रही है। यही वजह है कि, योजना से जुड़ी किसी भी शिकायत पर सरकार पूरी गंभीरता से करवाई कर रहे है, शिकायतकर्ताओं के समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है।
खुद सीएम विष्णुदेव साय ने भी अफसरों को निर्देश देते हुए कहा है कि पीएम आवास योजना को प्रदेश में शाट-प्रतिशत लागू किया जाये। इसके अनुपालन में किसी तरह की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि अंबिकापुर जिले में योजना के क्रियान्वयन में सुस्ती दिखाना ग्राम सचिवों को महंगा पड़ गया।
जिला पंचायत प्रशासन ने सात विकासखंडो के 14 ग्राम सचिव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सभी को नोटिस जारी करते हुए उनका वेतन रोक दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय अग्रवाल के इस सख्ती के बाद सरकारी महकमें में हड़कंप मचा हुआ है।
