छत्तीसगढ़

बड़ी खबर: DSP कल्पना वर्मा केस में नया मोड़! बहाली की तैयारी तेज; PHQ में हलचल

Shubhra Nandy
19 Nov 2026 8:56 AM IST
बड़ी खबर: DSP कल्पना वर्मा केस में नया मोड़! बहाली की तैयारी तेज;  PHQ में हलचल
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10 महीने बाद भी नहीं मिला आरोपपत्र
रायपुर : छत्तीसगढ़ पुलिस की निलंबित डीएसपी कल्पना वर्मा से जुड़ा चर्चित मामला एक बार फिर नए घटनाक्रम के कारण सुर्खियों में आ गया है। कारोबारी दीपक टंडन के साथ करोड़ों रुपये के कथित वित्तीय विवाद के बाद निलंबित की गईं कल्पना वर्मा की सेवा में वापसी को लेकर पुलिस मुख्यालय में प्रक्रिया आगे बढ़ाए जाने की जानकारी सामने आई है। खास बात यह है कि लगभग दस महीने का समय बीतने के बावजूद उन्हें विभागीय आरोपपत्र नहीं सौंपे जाने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर, उनकी शिकायत करने वाले कारोबारी दीपक टंडन अब खुद धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से जुड़े आपराधिक मामलों में पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर निलंबन की अवधि, विभागीय जांच की प्रगति और पुलिस मुख्यालय के स्तर पर लंबित निर्णयों को चर्चा में ला दिया है।
1482 पन्नों की जांच रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई अधूरी
डीएसपी कल्पना वर्मा और कारोबारी दीपक टंडन के बीच हुए विवाद की जांच में विस्तृत दस्तावेज तैयार किए गए थे। जानकारी के अनुसार, 14 जनवरी 2026 को 1482 पन्नों की जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी गई थी। रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश कुमार मिश्रा ने यह रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक को सौंपी थी। इसके बाद पांच फरवरी 2026 को कल्पना वर्मा को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, निलंबन के बाद विभागीय जांच के अगले चरण और आरोपपत्र जारी करने को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं होने की बात सामने आई है। इतनी विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध होने के बावजूद विभागीय प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय किस प्रकार का निर्णय लेता है।
45 दिनों में आरोपपत्र देने के प्रावधान की चर्चा
कल्पना वर्मा के मामले में आरोपपत्र जारी करने की समयसीमा भी चर्चा का विषय बनी हुई है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि संबंधित सेवा नियमों के तहत निलंबन के 45 दिनों के भीतर आरोपपत्र दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि इस मामले में लागू सटीक नियम और उसकी कानूनी व्याख्या की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है। रिपोर्टों के अनुसार, इतने लंबे अंतराल के बाद भी आरोपपत्र नहीं मिलने की स्थिति को उनकी बहाली की संभावित प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मुख्यालय की ओर से उनकी बहाली का अंतिम आदेश जारी होने की पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
निलंबन के बाद पुलिस मुख्यालय बना था मुख्यालय
कारोबारी से संबंधित वित्तीय विवाद की जांच के बाद राज्य शासन ने कल्पना वर्मा के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की थी। निलंबन आदेश के अनुसार, उनका मुख्यालय नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय निर्धारित किया गया था। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने का प्रावधान भी रखा गया था। अब बहाली संबंधी गतिविधियों की जानकारी सामने आने के बाद यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि विभागीय जांच में आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी और आरोपपत्र को लेकर कब अंतिम निर्णय होगा।
आरोप लगाने वाले दीपक टंडन खुद पुलिस कार्रवाई के दायरे में
इस मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम कारोबारी दीपक टंडन के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरणों से संबंधित है। कल्पना वर्मा पर करोड़ों रुपये के लेनदेन को लेकर गंभीर आरोप लगाने वाले दीपक टंडन अब खुद धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और अन्य मामलों में जांच का सामना कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, दीपक टंडन पुलिस रिमांड पर हैं, जबकि उनकी पत्नी बरखा टंडन को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इन मामलों में पुलिस की कार्रवाई जारी है। हालांकि दीपक टंडन के खिलाफ दर्ज अलग आपराधिक मामलों और कल्पना वर्मा के विरुद्ध विभागीय जांच की प्रक्रिया को कानूनी रूप से अलग-अलग देखना आवश्यक है।
अब पुलिस मुख्यालय के निर्णय पर नजर
डीएसपी कल्पना वर्मा से संबंधित प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने, निलंबन आदेश जारी होने और आरोपपत्र में कथित देरी के बाद अब संभावित बहाली की चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पुलिस मुख्यालय निलंबन की समीक्षा में क्या निर्णय लेता है। क्या कल्पना वर्मा को सेवा में वापस लिया जाएगा अथवा विभागीय कार्रवाई किसी अन्य प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगी, यह आधिकारिक आदेश आने के बाद ही स्पष्ट होगा। इस बीच कारोबारी दीपक टंडन के खिलाफ चल रही पुलिस जांच भी जारी है। दोनों पक्षों से जुड़े मामलों में आगे होने वाले प्रशासनिक और न्यायिक निर्णयों पर नजर बनी हुई है। फिलहाल कल्पना वर्मा की बहाली की तैयारी की खबर सामने आई है, लेकिन उन्हें बहाल किए जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
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