आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए उठाया जा रहा ऐतिहासिक कदम
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से केंद्र सरकार ने पीएम ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान की है।
उपमुख्यमंत्री शर्मा समय समय पर अपने दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं पीड़ित परिवारों को आवास देने की स्वीकृति का निवेदन करते रहे। परिणामस्वरूप 15 हजार आवास की स्वीकृति भारत सरकार से दी गयी है। शर्मा ने कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए यह पहल एक बड़ा कदम है। यह केवल मकान नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक हैं। हमारी सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ लागू करेगी।
इस विशेष परियोजना के तहत पुलिस अधीक्षक जिले के सीईओ जिला पंचायत को आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों की सूची प्रदान करेंगे। इसके बाद जिला पंचायत द्वारा इस सूची का सर्वेक्षण और सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरांत कलेक्टर के माध्यम से लाभार्थियों के लिए भूमि का चिन्हांकन किया जाएगा। इसके आधार पर आवास निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होगी।
इस योजना में विशेष रूप से उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं था। इन नामों को 6 दिसंबर 2024 तक आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है।
