CG में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में हो रही बड़ी गड़बड़ी

Mungeli. मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता भर्ती में गड़बड़ी हुई है। प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेश सिंह को गड़बड़ियों को दुरुस्त कर दोषियों पर कार्रवाई करने कहा था। लेकिन कलेक्टर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए DPO ने कई महीने बाद भी संबंधितों अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। दरअसल, कलेक्टर राहुल देव ने जांच समिति गठित कर भर्ती से जुड़े कई शिकायतों की जांच कराई। जिस पर परियोजना कार्यालयों में अलग-अलग भर्ती नियम बनाए जाने, विज्ञापन भर्ती में एकरूपता नहीं होने जैसी बातें सामने आई। कलेक्टर न्यायालय में जिला दंडाधिकारी ने भर्ती में गड़बड़ी की पुष्टि और नियम विरुद्ध भर्ती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए थे।

बावजूद इसके DPO सुरेश सुरेश सिंह ने नियुक्ति करने वाले अधिकारियों पर अब तक आदेश के मुताबिक कोई कार्रवाई नहीं की है। जबकि कलेक्टर न्यायालय के आदेश में नियक्ति करने वाले अफसरों पर 15 दिन में कार्रवाई करने कहा गया था। लेकिन DPO ने तीन महीने बाद भी एक्शन लेने का प्रस्ताव नहीं भेजा है। जिला मुख्यालय स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालय-1 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें हैं। इससे पहले कांग्रेसियों ने सीएम विष्णदेव साय के नाम कलेक्टर को आवेदन देकर भर्ती को निरस्त करने और गलत तरीके से नियुक्ति करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की थी।

परियोजना अधिकारी प्रमिला पांडेय के ऊपर भर्ती नियमों में कांट छांट कर विज्ञापन भर्ती निकालने का आरोप लगा था। आरोप यह भी था कि अलग-अलग नियमावली में भर्ती विज्ञापन निकालकर चहेतों को लाभ पहुंचाया गया। एक ही भर्ती विज्ञापन में किसी गांव के केंद्र में अभ्यर्थी को BPL का 6 अंक तभी दिया गया, जब सक्षम अधिकारी ने प्रमाणित BPL का प्रमाण पत्र पेश किया। जबकि इस केंद्र में सरपंच-सचिव से प्रमाणित BPL प्रमाण-पत्र पर नंबर नहीं दिया गया है। उसी विज्ञापन भर्ती के तहत दूसरे गांव के केंद्र में सरपंच-सचिव ने प्रमाणित करने मात्र से ही BPL का 6 अंक दे दिया गया है, जो कि गंभीर जांच का विषय है। इस मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग मुंगेली के जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेश सिंह का कहना है कि, मैंने संबंधित परियोजना अधिकारी को नोटिस जारी किया था। उनका जवाब भी आ गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।