छत्तीसगढ़

राज्य पुलिस सेवा के 30 अफसरों को मिला प्रमोशन का तोहफा

Shantanu Roy
11 July 2025 10:50 PM IST
राज्य पुलिस सेवा के 30 अफसरों को मिला प्रमोशन का तोहफा
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छग
Raipur. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस सेवा के 30 वरिष्ठ अफसरों को प्रवर श्रेणी वेतनमान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से राज्य पुलिस सेवा (State Police Service) के उन अफसरों को बड़ा फायदा मिलेगा, जो लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा में थे।
इन अफसरों को मिलेगा लाभ
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह लाभ 2005 से 2009 बैच के एडिशनल एसपी (Additional SP) स्तर के अफसरों को मिलेगा। कैबिनेट द्वारा 30 प्रवर श्रेणी वेतनमान पदों का सृजन (Creation) किया गया है। ये पद "साख्येतर (ex-cadre) पद" होंगे, यानी इनके लिए अलग से कोई स्थायी पद स्वीकृत नहीं किए गए, लेकिन योग्य अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा।
अब यह अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SP) या बटालियन में कमांडेंट जैसे पदों पर नियुक्त किए जा सकेंगे। इस फैसले को पुलिस सेवा में वरिष्ठता और दक्षता के आधार पर पदोन्नति की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
ये अधिकारी होंगे लाभांवित
प्रवर श्रेणी वेतनमान पाने वाले अधिकारियों की सूची में शामिल हैं:
पंकज कुमार शुक्ला
कीर्तन राठौर
सुरेश चौबे
महेश्वर नाग
पूजा अग्रवाल
रिचा मिश्रा
तारकेश्वर पटेल
जयप्रकाश बढ़ई
अंशुमान सिसोदिया
अर्चना झा
हरीश कुमार यादव
दीपमाला सैनी कश्यप
रोहित कुमार झा
ओमप्रकाश चंदेल
रमा पटेल
वर्षा मेहर
अनिल कुमार सोनी
प्रतिभा तिवारी
लखन पटले
गोपीचंद मेश्राम
उमेश कश्यप
अनंत साहू
राजेंद्र जायसवाल
अभिषेक वर्मा
दौलतराम पोर्ते
उनैजा खातून अंसारी
प्रज्ञा मेश्राम
मोनिका ठाकुर
संगीता पीटर्स
संतोष कुमार बोरकर
संजय कुमार महादेवा
मुकेश ठाकुर
मधुलिका सिंह
अमृता सोरी
संजय कुमार ध्रुव
प्रशासनिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम
राज्य सरकार के इस फैसले से पुलिस सेवा में कार्यरत अधिकारियों के मनोबल को बल मिलेगा और प्रशासनिक संरचना को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। यह फैसला कार्यकुशल और वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव का बेहतर उपयोग करने में सहायक होगा। राज्य सरकार का कहना है कि यह निर्णय नियमित पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर रह गए योग्य अधिकारियों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे जिले और बटालियन स्तर पर पुलिस प्रबंधन की क्षमता भी बढ़ेगी।
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