कोल घोटाला केस में कांग्रेस के 2 विधायक को बनाया गया आरोपी

रायपुर। कोल घोटाला केस में 2 कांग्रेस विधायकों का नाम भी सामने आया है। शुक्रवार को विधायक देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय को चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। साथ ही रायपुर की अदालत में रानू साहू के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। 280 पेज की शिकायत के साथ ही 5456 पेज के दस्तावेज अदालत में जमा किए गए हैं। जिसमें कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ED ने दावा किया है कि कोल मामले में वसूली अधिकारियों और नेताओं ने मिलकर की। इसके अलावा शुक्रवार को ही बिलासपुर हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। वहां ED ने कोल मामले की जांच भी CBI से करवाने की मांग रखी है।

ED ने CBI जांच की मांग को लेकर पिटिशन दायर की है। इस पिटिशन पर सप्ताह भर बाद सुनवाई हो सकती है। इससे पहले पिछले सप्ताह ED ने शराब घोटाला मामले में भी इसी तरह हाईकोर्ट से CBI जांच कराने की मांग की थी। रायपुर अदालत में ED ने निलंबित आईएएस अफसर रानू साहू के खिलाफ शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में चार्जशीट पेश की। ईडी के अधिवक्ता डॉ सौरभ पांडे ने बताया कि प्रोसिक्यूशन कम्प्लेंट में निलंबित IAS रानू के अलावा कुल 11 लोगो को आरोपी बनाया गया है जिसमें भिलाई विधायक देवेंद्र यादव और बिलाइगढ़ विधायक चंद्रदेवराय को भी आरोपी बनाया गया है।

रानू साहू, निखिल चंद्राकर के अलावा विनोद तिवारी, देवेंद्र यादव, चंद्रदेव राय, आरपी सिंह, रोशन सिंह, पीयूष साहू, नवनीत तिवारी, मनीष उपाध्याय, नारायण साहू आरोपी बनाए गए हैं। नारायण साहू और पीयूष साहू दोनों ही सूर्यकांत तिवारी के स्टाफ हैं। रानू साहू और निखिल चंद्राकर के अलावा एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। खबर है कि इन्हें पकड़ा जा सकता है हालांकि इन आरोपियों के वकीलों ने जमानत हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी है। 550 करोड़ रूपए के कोल घोटाले में ईडी ने निलंबित आईएएस रानू साहू के अलावा IAS समीर विश्नोई, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी समेत 6 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। ये सभी ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल में है। छत्तीसगढ़ में ईडी ने लगातार छापेमारी कर कोल स्कैम होने की बात कही है। ईडी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में प्रति टन कोयले के परिवहन पर 25 रुपये की वसूली की जाती थी। इस मामले में राज्य के अधिकारी, व्यापारी के अलावा नेता भी शामिल हैं। ED का कहना है कि बीते दो साल में अवैध वसूली के जरिए कम से कम 550 करोड़ रुपये की उगाही की गई थी।