12 जाति समूह आदिवासी वर्ग में शामिल, छिड़ा क्रेडिट वार

कई वर्षों की पीड़ा से आदिवासी समाज को मुक्ति मिली: डॉ. रमन

रमन के आरोप- कांग्रेस जन घोषणा पत्र के 36 में से 19 विंदुओं पर काम ही शुरू नहीं हुए

रायपुर (जसेरि)। 25 जुलाई को राज्यसभा से छत्तीसगढ़ में समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने का विधेयक पारित हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने 12 जनजाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने पर कहा है कि आजादी के बाद से महज़ लिपिकीय त्रुटि के कारण पिछले 70 वर्ष से अपने संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण के लाभ से वंचित 12 जनजाति समुदायों के लोग अब अपना स्वर्णिम भविष्य गढ़ पाएंगे। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा है कि आदिवासियों को पीढिय़ों तक लाभ देगी।

कांग्रेस इस महत्पूर्ण विधेयक की चर्चा में भाग न लेना दुर्भग्यजनक

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साव ने कहा कि सभी अनुसूचित जनजाति समुदायों को उनका अधिकार मिला है। साव ने कहा कि इस विषय का सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू यह है कि सदन में जब इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही थी तब वहां छत्तीसगढ़ कोटा से आने वाले सभी कांग्रेसी सदस्य अनुपस्थित थे। भले वोट की राजनीति के मजबूरीवश कांग्रेस सडक़ पर कुछ भी कहती रहे, लेकिन जब भी ऐसे कोई विषय परिणाम तक पहुँचने वाले होते हैं, तब कांग्रेस अड़ंगा लगाती ही है। आखिर 50 से अधिक वर्षों तक इसी कांग्रेस ने इन तमाम मामलों को लटकाए भी रखा था।

आदिवासियों को पीढी़ तक लाभ मिलेगा

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि आजादी के बाद से जिस पीड़ा को 12 अनुसूचित जनजातियां झेल रही थी उससे उन्हें अब मुक्ति मिली है। महज मात्रात्मक त्रुटि की वजह से इन 12 जनजातियों की पीढिय़ों को अपने अधिकारों और संविधान प्रदत्त लाभ से वंचित रहना पड़ा। इन समुदायों के लाखों लोग अब शिक्षा, स्वास्थ्य और संविधानिक अधिकार व आरक्षण का लाभ मिलेगा। डॉ. सिंह ने कहा कि यह काम एक दो दिनों के लिए नहीं हुआ है बल्कि इन जनजातियों की पीढिय़ों को इसका स्थायी रूप से लाभ मिलेगा।

कांग्रेस के प्रयासों से 12 जाति समूह आदिवासी वर्ग में शामिल: दीपक बैज : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार के प्रयासों और विधिसम्मत की गयी अनुशंसा से ही 12 जाति समूहों के लोगो को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को इस आशय का पत्र भी 11 फरवरी 2021 को लिखा था।कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए भी इन जाति समूहों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए आंदोलन किया था। स्वंय मुख्यमंत्री बघेल प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सौरा समाज सहित अन्य समाजों के आंदोलनों में लगातार शामिल कर इनकी मांगों के लिए आवाज उठाते रहे है। 15 साल तक आदिवासियों का शोषण करने वाले रमन सिंह और भाजपाई 12 जाति समूहों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने किए जाने पर श्रेय लेने की होड़ में परेशान हो रहे हैं।

रमन के आरोपों पर पलटवार, कांग्रेस ने गिनाए पूरे हुए वादे

प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने डा. रमन सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि आदिवासियों को जमीन वापस करने का वादा पूरा किया। खाद्य सुरक्षा के वायदे, स्वास्थ्य के अधिकार के तहत 65 लाख परिवार खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के दायरे में है। शिक्षा के अधिकार में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले। वन अधिकार कानून के तहत 4 लाख 41 हजार वनवासियों को वन अधिकार पट्टा दिए । पेसा कानून के नियम बनाए गए । पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के आरोप पर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, रमन सिंह ने दबे मन से स्वीकार किया कि कांग्रेस ने 19 वादों को पूरा किया है. हमने 36 वादों में से 34 वादों को पूरा कर दिया है. हम 2018 के चुनाव के घोषणा पत्र की प्रति भेज रहे हैं. वादाखिलाफी किसने किया वो खुद देख लेंगे। सुशील आनंद ने कहा, 2003 में रमन ने वादा किया था आदिवासी परिवार के 1 सदस्य को नौकरी देंगे।2018 में किसानों को बोनस देने का वादा किया था, वह भी नहीं किया. 2100 रुपए धान खरीदी का वादा भी किया, वह भी नहीं दिया. भूपेश बघेल की सरकार ने अपने वादों को पूरा किया. इसकी प्रति हम रमन सिंह को भेज रहे हैं। शुक्ला ने कहा, नियमितीकरण को लेकर जो बात घोषण पत्र पर कांग्रेस ने कही थी उसे बहुत हद तक पूरा किया गया। नियमित नई भर्तियां विभिन्न विभागों में हुई है। संविदाकर्मियों की मांग भी बहुत हद तक पूरी हो गई है। 27 फीसदी वेतन में संविदाकर्मियों की वृद्धि की गई।