चंडीगढ़: शराबियों के पैसे से UT प्रशासन ई-व्हीकल की बढ़ाएगा रफ्तार
चंडीगढ़ प्रशासन ने वर्ष 2022-23 की एक्साइज पॉलिसी में शराब पीने और पिलाने के बेहतर विकल्पों पर खास ध्यान रखा है। एक्साइज पॉलिसी जारी कर दी गई है। इसमें खास बात यह है कि प्रशासन ने अपनी ई-व्हीकल पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए पैसा जुटाने के लिए शराब की बोतलों पर ई-व्कीहल सेस लगाने का फैसला किया है। नई पॉलिसी के मुताबिक, देसी शराब के 65 डिग्री सबूत को शामिल किया गया है। इससे पहले 50 डिग्री सबूत है। इससे उपभोक्ताओं को विकल्प मिल पाएंगे और बेहतर गुणवत्ता की देसी शराब उपलब्ध हो पाएगी। इसके अलावा नकली शराब पर काबू पाने के लिए देसी शराब की बोतलों पर चोरी/नकली की न होने के सबूत की सील लगी होनी जरूरी होगी।
विदेशी रेडी टू ड्रिंक(आरटीडी) को चंडीगढ़ में सेल की मंजूरी दी गई है। वहीं ठेकों की अलॉटमेंट की प्रक्रिया ई-टेंडरिंग के जरिए होगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा ऑनलाइन परमिट/पास की सुविधा भी होगी, जिसमें एक्साइज लाइसेंस के लिए कई मंजूरियां प्राप्त करना शामिल होगा। यह एक बड़ा कदम है। वहीं ठेकों की नीलामी के दौरान अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट(ईएमडी) को घटाया गया है, ताकि ज्यादा लोग टेंडरिंग में भाग ले सकें। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में हर वर्ष 2 लाख, 60 हजार लोग अल्कोहल के सेवन से मारे जाते हैं। बिहार, गुजरात, मिजोरम और नागालैंड में शराब की बिक्री व सेवन पर प्रतिबंध है। शराब पीकर सड़क हादसों में भी हर वर्ष कई सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।
