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महत्वपूर्ण खनिजों के खनन के लिए बोली लगाने की अनुमति देगा।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार शुक्रवार को लोकसभा में भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करेगी और खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक को पारित करने की भी मांग करेगी।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आईआईएम विधेयक पेश करेंगे जो भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 में संशोधन करना चाहता है।
इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुंबई में एक नया संस्थान स्थापित करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी थी।
सूत्रों के मुताबिक, मुंबई में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग (NITIE) को IIM में अपग्रेड करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया था।
उपर्युक्त विधेयक से इसी उद्देश्य को पूरा करने की संभावना है।
इस बीच सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 को लोकसभा में पारित कराने की कोशिश करेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में विधेयक को मंजूरी दे दी थी, जिसमें खान और खनिज (विकास) में संशोधन का प्रावधान है
और विनियमन) अधिनियम, 1957। यह विधेयक निजी क्षेत्र को लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के खनन के लिए बोली लगाने की अनुमति देगा।
घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों की सूची में से कुछ को प्रस्तावित संशोधन के तहत लाया गया है, जो निजी संस्थाओं द्वारा उनके खनन की अनुमति देगा।
सरकार राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023 और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 को लोकसभा में पारित कराने का भी प्रयास करेगी।
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Ritisha Jaiswal
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